सोलापूर : कुटुंबाचा संसार सांभाळत पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून राजकीय क्षेत्रात नावलौकिक मिळविणाऱ्या महिलांना पाठबळ देउन राजकारणातील त्यांचा टक्का वाढावा म्हणून महिला सरपंचांना दरवर्षी आता दहा लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. ही योजना बनवून तयार झाली असून आता वित्त व नियोजन विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे.

राज्यात महिलांना ५० टक्के राजकीय आरक्षण आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण २८ हजार ग्रामपंचायती असून जवळपास १४ हजार ग्रामपंचायतींचा कारभार सरपंच म्हणून महिला सांभाळत आहेत. कुटुंबाचा सांभाळ करीत गावचा कारभार हाकणाऱ्या महिला सरंपचांना राज्य सरकारकडून दरवर्षी दहा लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. कोरोना काळात सर्वच सरपंचांनी विशेषत: महिला सरपंचांनी कोरोना रोखण्यासाठी विशेष कार्य केले. या पार्श्वभूमीवर ही नवी योजना सुरु केली जाणार आहे.

ग्रामविकास विभागाने ही योजना कागदावर तयार केली असून आता वित्त व नियोजन विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाणार आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना ठेवली जाणार आहे. दरम्यान, या योजनेला नेमके कोणाचे नाव द्यायचे हे अजूनही निश्चित झालेले नाही. तरीही, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कुटुंबातील कोणाचे नाव देता येते का, यादृष्टीने नियोजन सुरु असल्याची माहिती ग्रामविकास विभागातील विश्वनिय सूत्रांनी दिली. जेणेकरून पाच वर्षांपर्यंत महाविकास आघाडी भक्कपणे मजबूत राहील, असाही त्यामागील हेतू असू शकतो, असेही सूत्रांनी सांगितले.

दरवर्षी बाराशे कोटींची योजना
राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमधील सरपंचांसाठी दरमहा ११ कोटी रुपयांचे मानधन दिले जाते. सात सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचास दरमहा तीन हजार रुपये तर आठ ते १७ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना चार ते पाच हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. २०१९-२० मध्ये ही वाढ करण्यात आली आहे. आता महिला सरपंचांना काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने त्यांना दरवर्षी दहा लाखांचा विशेष निधी दिला जाणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी बाराशे कोटी रुपये लागणार आहेत.

कोरोनामुक्त गावांसाठी तीन समित्या
ग्रामविकास विभागाने राज्यातील कोरोनाचे संकट दूर व्हावे म्हणून विभागस्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या ग्रामपंचायतीस एक कोटींचे तर द्वितीय क्रमांकासाठी ५० लाखांचे आणि तृतीय क्रमांक मिळविलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी ३० लाख रुपयांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. राज्यातील सहा विभागातून १८ गावांची निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी तीन समित्या नियुक्त केल्या असून गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्यावर गावांच्या निवडीची जबाबदारी सोपविली आहे. नोव्हेंबरअखेर त्यांनी गावांची निवड करून ग्रामविकास विभागाला अहवाल द्यायचा आहे.