मुंबई - 24 वर्षांच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर पुन्हा एकदा गोवारींना ते आदिवासी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा लढा द्यावा लागणार आहे. "गोवारी ही स्वतंत्र आदिवासी जमात आहे', या उच्च न्यायलयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी आदिवासी विभागाने सुरू केली असून, विधी व न्याय विभागाने हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतर गोवारींचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात पोचणार आहे.

आदिवासी जमाती निश्‍चित करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना असल्याने गोवारींचा समावेश न्यायालय आदिवासींमध्ये करू शकत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. राज्य सरकार एका बाजूला न्यायालयीन लढाई लढण्याबरोबरच गोवारींचा सामाजिक अभ्यासदेखील करणार आहे. राज्य सरकारने याविषयी अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सला (टीस) सांगितले आहे. गोवारी हे मूळ गोंड-गोवारी आहेत की गोंड आदिवासींची उपजमात आहेत, की गोंड आणि गोवारी या दोन वेगळ्या जमाती आहेत, याचा तसेच गोवारींचा आर्थिक-सामाजिक अभ्यास "टीस' करणार असल्याची माहिती आदिवासी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ या संघटना न्यायालयात गेल्या होत्या. या संघटनांचे समन्वय करणारे शालिक नेवारे यांनी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जात असल्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले. नेवारे म्हणाले, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये, अशी आम्ही विनंती केली होती. सरकारने आम्हाला तसे आश्वासन दिले होते. यापुढे गोवारी समाज तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा दिला.

24 वर्षांपूर्वीचा रक्तरंजित दिवस
23 नोव्हेंबर 1994 ला नागपुरात हिवाळी अधिवेशनावेळी मॉरिस कॉलेज टी-पॉइंटला साधारण 50,000 गोवारी सकाळीच धडकले. "आम्ही आदिवासीच आहोत,' असे ठामपणे सांगत, "आम्हाला आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित ठेवू नका', अशी त्यांची मागणी होती. विधानसभेवर काढलेला हा मोर्चा अडवला होता. त्या दिवशी मुख्यमंत्री मोर्चाच्या भेटीला येत नाहीत, असे समजताच मोर्चात आलेल्या गोवारींमध्ये असंतोष उफाळून आला. परिस्थिती हाताबाहेर जाते की काय, या भीतीपोटी पोलिसांनी मोर्चावरच लाठीहल्ला केला. त्यातून चेंगराचेंगरी झाली आणि 114 गोवारींचा मृत्यू झाला.