राज्याचा कारभार जबाबदारीने पार पडण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी समन्वयाने काम करायला हवे. विधान परिषद आमदार नियुक्तीमध्ये राज्यपालांना विशेष अधिकार असले तरी ते या जागा अनिश्चित कालावधीसाठी रिक्त ठेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी विशिष्ट कालावधीत आपली भूमिका मुख्यमंत्र्यांकडे स्पष्ट करायला हवी, असे आज मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे आता तरी विधान परिषद आमदारांबाबत राज्यपाल निर्णय घेणार का हे पाहणे रंजक ठरेल.

न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकेत त्यांना किंवा राज्यपाल सचिवांना प्रतिवादी केले नाही. परंतु बारा आमदार नियुक्ती ही देखील घटनात्मक तरतूद आहे आणि त्यांच्या काम करण्याच्या अधिकारात देखील बाधा येऊ नये. यामुळे या नियुक्तिचे चित्र स्पष्ट व्हायला हवे. राज्यात प्रगल्भ, संवेदनशील आणि जबाबदार कारभार होण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांनी एकमेकांशी समन्वय साधायला हवा. यामध्ये मतभेद असले तरी त्याचे पडसाद कामावर होता कामा नये हेदेखील पाहायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आपली भूमिका मांडण्यासाठी राज्यपालांनी अवधी निश्चित करायला हवा, असेही खंडपीठाने सुचविले.

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या प्रश्नावर न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निकालपत्र जाहीर केले. नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी एड एस्पी चिनौय यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बारा आमदारांच्या नावांची मंत्रीमंडळाने समंत केलेली यादी राज्यपालांना दिली आहे. आठ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी यावर निर्णय दिलेला नाही. कायद्यानुसार जूनमध्ये ही नियुक्ती व्हायला हवी होती. मात्र तेरा महिने झाले आहेत असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. तर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घ्यावा, मात्र प्रकरण असेच ठेऊ नये, अशी मागणी याचिकादाराने केली होती.

राज्यपालांना ज्याप्रमाणे अधिकार आहेत त्याचप्रमाणे जबाबदारीही राज्य घटनेने दिली आहे. अशा परिस्थितीत ते विधान परिषदेतील बारा आमदारांच्या जागांंवर निर्णय न घेता ती पदे रिक्त ठेऊ शकतात का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. दरम्यान, मंत्रीमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना बांधिल नाही, असा दावा केंद्र सरकारने केला. तर आम्ही यादी देऊन आठ महिने झाले पण राज्यपालांकडून काहीही प्रतिसाद नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला होता. अभिनेत्री, उर्मिला मातोंडकर, नितीन पाटील, एकनाथ खडसे आदी बारा जणांची यादी मंत्रीमंडळाने समंत केली आहे.