अहमदनगर : २०१७ मध्ये ज्या शेतऱ्यांना खरीपाचा पिक विमा भरुन सुद्धा पैसे मिळाले नव्हते. त्यांना पैसे मिळावेत म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरसच्या संकट काळात हे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यात २०१७, २०१८, २०१९ असा सलग दुष्काळ होता. यावर्षी पाऊस चांगला आहे. मात्र, कोरोनाचे संकट राज्यावर आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांचा सुद्धा संकटाशी सामना सुरु आहे. यातच २०१७ मधील वाढीव एका दिवसासात पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी सरकारने निधीस मान्यता दिली आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये 2017 मध्ये तांत्रिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना सहभागी होता आले नव्हते. त्यामुळे सरकारने एका दिवसाची मुदत दिली होती. मात्र, त्याचे पैसे संबंधीत शेतकऱ्यांना मिळाले नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात होता. आता या कालावधीत सहभाग घेतलेल्या व नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम वितरित केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागाने याला मंजुरी दिली आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2017 मध्ये तांत्रिक कारणास्तव बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभाग घेता आला नव्हता. त्यासाठी राज्य सरकारच्या स्तरावर एक दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. या एक दिवसाच्या कालावधीत अर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांपैकी नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे राज्य सरकारने अर्ज स्वीकारले. त्याला सरकारने मान्यता प्रदान केली. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार नुकसानभरपाईस पात्र ठरलेल्या 95 हजार 847 शेतकऱ्यांना निधीचे वितरिण झाले होते. आता कृषी आयुक्तालयाच्या प्रस्तावानुसार एक दिवसाच्या कालावधीत सहभागी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याबाबत सरकारने मंजुरी दिली आहे.

यासाठी ५५ कोटी ९ लाख 71 हजार 872 रुपये वितरित करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा निधी तीन महिन्याच्या आत वितरित करावा, असे सरकारच्या निर्णयात म्हटले आहे. हा खर्च 2019- 20 या मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे. याबाबतचे सरकार निर्णय राज्य सरकारचे उपसचिव बा. कि. रासकर यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झाला आहे.