मुंबई - राज्यात सत्तास्थापनेच्या अनुषंगाने आकार घेऊ पाहणाऱ्या नव्या ‘आघाडी’कारणामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शिवसेनेला झुकते माप देण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीही आज राज्याचा आगामी मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचाच असेल असे स्पष्ट केले. संभाव्य सरकारमधील मंत्रिपदांच्या वाटपावरून सध्या तिन्ही पक्षांमध्ये चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले आहे.

सध्या संभाव्य आघाडीतील मंत्रिपदांच्या वाटपावरून राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. सुरवातीला अडीच वर्षांसाठी शिवसेनेचा तर नंतरच्या अडीच वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मुख्यमंत्री असेल असे ठरल्याचे कळते. या दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्रिपद मात्र पाच वर्षांसाठी काँग्रेसकडे देण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. परंतू शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदासाठीच भाजपशी फारकत घेतली असल्याने त्यांना झुकते माप दिले जावे अशी भूमिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतली असल्याचे समजते.

महाशिवआघाडीत सत्ता वाटपाचे विविध पर्याय विचारात घेतले जात आहेत. या आघाडीची पहिली एकत्रित बैठक गुरूवारी संध्याकाळी झाली. त्यामध्ये  किमान समान कार्यक्रमाचा मसुदा तयार करण्यात आला. या मसुद्यावर तिन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाचे एकमत झाल्यानंतर राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे असे बोलले जाते. 

किमान समान कार्यक्रमापाठोपाठ संभाव्य मंत्रीमंडळ आणि खाते वाटप हे दोन प्रमुख मुद्दे महाशिवआघाडीसमोर प्रस्तावित आहेत. राजकीय वर्तुळातील माहितीनुसार, विधानसभा निवडणुकीत अधिक जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेकडे सर्वाधिक मंत्रीपदे जातील. त्याखालोखाल राष्ट्रवादीकडे आणि त्यानंतर काँग्रेसकडे मंत्रीपदे असतील. अपक्ष अथवा अन्य सहकारी पक्षांसाठी इतर मंत्रीपदांचा अथवा महामंडळांचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. मंत्रिडळातील सदस्यांची संख्या ४२ असावी असे घटनात्मक बंधन आहे.

विधानसभा सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या १५ टक्के सदस्य मंत्रिमंडळात असू शकतात. त्यामुळे या ४२ सदस्यांची निवड करण्यावर येत्या दोन दिवसांत महाशिवआघाडीचा भर राहील, अशी चिन्हे आहेत.