मुंबई, ता.२८ : ‘गतिमान सरकार, वेगवान निर्णय’ असं ब्रीदवाक्य घेऊन चाललेल्या शिंदे सरकारने आज निर्णयांचा पाऊस पाडला.

केवळ दीड तासाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीसहून अधिक प्रस्तावांना मान्यता देत तब्बल १९ हजार ३०० कोटींच्या खर्चाला मंजूरी दिली.

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीचा यात समावेश असून, आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून मजबूत पाय रोवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.

राज्यातील वंचित व उपेक्षित वर्गासह अनेक जिल्ह्यांत विविध योजना व अस्थापनांच्या उभारणीच्या निर्णयाला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

विविध विभागांचे तब्बल चाळीसच्या आसपास प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या समोर आले होते. यापैकी ३१ प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात आली.

राज्यात विविध शहरात ‘आपला दवाखाना’ साठी २१० कोटींची तरतूद करतानाच संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेसाठी गावखेड्यातील वंचित वर्गासाठी दरमहा ५०० रुपयांची वाढ करत दोन कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना आपलं करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला.

याशिवाय, ‘गाळमुक्त नदी अन् गाळयुक्त शिवार’ या धोरणाखाली नदीतील गाळ उपसा करण्यासाठी तब्बल ६०३४ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महात्मा फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत तब्बल १२ कोटी जनतेला पाच लाखांपर्यंतचे आरोग्य कवच जाहीर करत शिंदे सरकारने ‘षटकार’ खेचल्याचे मानले जाते. आता अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागेल.