मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण किंवा सरकारी कामकाजात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना सुनावली जाणारी पाच वर्षांच्या कैदेची शिक्षा कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली १३ सदस्यांची सर्वपक्षीय समिती नेमण्यात आली आहे. शनिवारी (ता.५) गृह विभागाने याबाबतचा ‘जीआर’ जारी केला. 

सरकारी कामकाजातील अडथळे आणि कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण रोखण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०१८ च्या कलम ३५३ अन्वये दोषींना पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय आमदारांनी केला. या कायद्यात बदल करावा, अशी आग्रही मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लावून धरली. 

या कायद्यामुळे आमदार अथवा सामान्य नागरिकांप्रती असलेल्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या गैरवर्तनात वाढ झाली आहे. शिवाय, सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या विशेषाधिकारांचीही सरकारी यंत्रणेकडून पायमल्ली होत होती. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी आमदारांनी केली होती. त्यानुसार 
दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची समिती गठित करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार या कायद्यातील तरतुदीचा पुनर्विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.