सोलापूर : कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे जाहीर केलेल्या लॉकडाउनचा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसला आहे. तब्बल 17 लाख शासकीय अधिकारी व कर्मचारी तर नऊ लाखांपेक्षा अधिक सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व पेन्शनचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडला आहे. दुसरीकडे मागील अडीच महिन्यांपासून सरकारी कार्यालय बंदच आहेत. कोणाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, या हेतूने सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे दिवस ठरवून दिले जाणार आहेत. ठरवून दिलेल्या दिवशी उपस्थित न राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण आठवड्याचे वेतन कपात करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. तर उपस्थित राहिलेल्या कालावधीचेच वेतन मिळेल, असेही ही वित्त विभागाने शुक्रवारी (ता. 5) स्पष्ट केले आहे.
 

कार्यालय प्रमुखांना जोडावे लागणार प्रमाणपत्र

आपल्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्याचे वेतन उपस्थित कालावधीमधीलच आहे, याची मी खात्री केली आहे. अशा प्रकारचे पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुखाला पगार पत्रकासोबत जोडणे बंधनकारक असेल, असेही वित्त विभागाने सर्व महामंडळे व शासकीय आस्थापनांना स्पष्ट निर्देश दिले आहे.

उत्पन्नापेक्षा खर्चच झाला मोठा

सद्यस्थितीत राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्या 17 लाखांपर्यंत असून निवृत्त झालेल्या पेन्शन धारकांची संख्या सात लाखांपर्यंत आहे. दरमहा यांच्या वेतनासाठी किमान 12 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होतो. मात्र, लॉकडाऊनमुळे मे महिन्यात साडेचार हजार कोटींचा महसूल मिळाला. तर मार्च महिन्यातही अशीच परिस्थिती राहिली होती आणि आता जूनमध्येही अपेक्षित महसूल मिळणार नाही, असेच चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होत असून सर्वाधिक खर्च सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने असा कठोर निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. कोरणा संसर्ग रोखण्यासाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च तर दुसरीकडे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची सरकारला लागलेली चिंता, या आदेशाने दूर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
 

सरकारच्या आदेशानुसार...

• सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक ते दोन दिवस कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक
• कार्यालय प्रमुखाने ठरवून दिलेल्या दिवशी गैहजर राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण आठवड्याचे वेतन कपात केले जाणार
• वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम लागू नसेल
• विनापरवाना मुख्यालय सोडून गेलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश
• उपस्थित कालावधीचेच वेतन काढा वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांचे कार्यालय तथा आस्थापना प्रमुखाला आदेश