अहमदनगर : अनेकांना आपल्याला कार असावी अशी इच्छा असते. अनेकदा एखाद्याची महागाडी कार पाहिली की, ती आपल्याला असावी असे वाटते. ती कार कशी असेल, तीची किंमत किती असेल, तिचे स्पेअर पार्ट कुठे मिळतात याची उत्सुकता असते. विशेषत: एखादा नेता किंवा अभिनेत्याच्या कार बद्दल तर अनेकांना माहिती जाणून घ्यावी वाटते. यातूनच अनेकाना प्रश्‍न पडला असेल की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची कार कशी खरेदी केली जाते.

सरकारचे विविध पदाधिकारी (मंत्री) व अधिकारी यांना त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहन खरेदीसाठी किंमती मर्यादा ठरविण्यात येते. 2017 मधील निर्णयानुसार गाड्यांची खरेदी केली जाते. पण सरकारने किंमतची मर्यादा 2014 मध्ये निश्चित केली होती. ही किंमत निश्‍चत केलेला कालावधी हा पाच वर्षाचा होता. अन्‌ तो संपला आहे. मार्च 2012 पासून ही किंमत निश्‍चीत केली होती. त्याचा कार्यकाल संपला आह. ही किंमत मर्यादा सहा लाख होती.

दरम्यानच्या कालावधीत वाहनाच्या किंमतीत झालेली वाढ विचारात घेता सरकारच्या 2017 च्या आदेशानुसार ठरविण्यात आलेली किंमत मर्यादेत सध्या वाहन खरेदी करणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने नवीन किंमती जाहीर केल्या आहेत. 

सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार काही पदाधिकारी व अधिकारी यांचा वाहन खरेदीत समावेश नव्हता, त्यासाठी त्यांना कोणत्या किंमतीच्या मर्यादित वाहन खरेदी करायची याबाबत संभ्रम निर्माण होत होता. त्यामुळे 2017 मधील निर्णयानुसार काही सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन निर्णयानुसार शासकीय वाहन खरेदी करताना मर्यादा ठरवून देण्यात आल्या आहेत. पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या दर्जानुसार आता वाहन खरेदी केले जाणार आहे.

नवीन निर्णयानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व महाराष्ट्र राज्याचे लोकाआयुक्त यांना त्यांच्या पसंतीनुसार वाहन खरेदी करण्यात येणार आहे. या वाहनांच्या किंमतीची ही मर्यादा असणार नाही. याशिवाय राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्री मंडळातील मंत्री व इतर मंत्र्यांच्या व्यवस्थेसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांच्या पसंतीनुसार ठरविलेल्या किंमत मर्यादित म्हणजे २० लाखापर्यंत वाहन खरेदी करता येणार आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार ठरवून दिलेल्या किंमतीच्या मर्यादेमध्ये म्हणजे २० लाखापर्यंत वाहन खरेदी करता येणार आहे. 

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व लोकायुक्त यांनाही कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणे वाहन खरेदी करता येणार आहे. मुख्य सचिवांना १५ लाखाच्या मर्यादेत त्यांच्या पसंतीनुसार गाडी घेता येणार आहे. महाधिवक्ता यांनाही मुख्य सचिवांप्रमाणे गाडी घेता येणार आहे. मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य निवडणूक आयुक्त यांनाही मुख्य सचिवांप्रमाणे वाहन खरेदी करता येणार आहे. वाहनाच्या किंमतीच्या मर्यादा ठरवण्याबाबत सरकारने हा नवीन निर्णय जाहीर केला आहे.

संपादक- सुस्मिता वडतिले