पिंपरी - शासकीय, निमशासकीय सेवेत असलेल्या किंवा सेवानिवृत्तीचा लाभ घेत असलेल्या आई-वडिलांच्या निधनानंतर वारसा हक्काने त्यांच्या पश्‍चात २४ वर्षावरील अविवाहीत, घटस्फोटीत, विधवा मुलींना कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्याबाबत केंद्र शासनाचे नियम राज्य सरकार तपासून बघेल व केंद्र शासनाप्रमाणे नियम करुन २४ वर्षावरील अशा मुलींना निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्याचा विचार करेल, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत नुकतेच दिले. भाजपच्या आमदार उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्ष वेधीला फडणवीस यांनी हे उत्तर दिले. अध्यक्षस्थानी उपसभापती निलम गोऱ्हे होत्या.

आमदार उमा खापरे यांनी, ‘शासकीय, निमशासकीय सेवेत असताना अथवा सेवा निवृत्त वेतनाचा लाभ घेत असलेल्या आई-वडीलांच्या निधनानंतर वारसा हक्काने त्यांच्या पश्‍चात अविवाहीत किंवा घटस्फोटीत किंवा दिव्यांग, मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसणाऱ्या मुलींना त्यांच्या आई-वडीलांचे निवृत्ती वेतन मिळत नसल्याने अशा कुटुंबियांचे आर्थिक हाल होतात. त्यामुळे आई-वडीलाच्या निधनानंतर वारसा हक्काने त्यांच्या पश्‍चात मुलींना निवृत्ती वेतन मिळण्याबाबत केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे राज्य सरकारकडून कार्यवाही करावी’, अशी मागणी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केली होती. याबाबत फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले.

सभागृहात उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, हा महत्वाचा विषय आहे. राज्य सरकारकडे २४ वर्षावरील अविवाहीत, घटस्फोटीत व विधवा मुलींना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याची सद्यस्थितीत कोणतीही तरतूद नाही. केंद्र सरकारने या प्रकरणात नियमात बदल केले आहेत. केंद्र शासनाच्या नियम राज्य सरकार तपासून बघेल व केंद्र शासनाप्रमाणे नियम करुन २४ वर्षावरील अशा मुलींना निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्याचा विचार करेल.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विकलांग मुलांना हयातभर निवृत्तीवेतन

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांमध्ये किंवा मुलींमध्ये काही मनोविकृत्ती किंवा मानसिक दुर्बलता निर्माण झाली असेल किंवा शारीरीकदृष्ट्या पांगळेपणा किंवा विकलांगता आलेली असेल व अशा मुलांना उपजिविका करणे शक्य नसेल अशा मुलांचा वयाचा विचार न करता त्यांना हयातभर कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रदेय होईल, अशी तरतूद असल्याचे उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.