मुंबई - वाहतुकीचा नियम मोडलात, चुकीच्या जागी वाहन लावलात, तर यापुढे जास्त दंड देण्यासाठी खिशात हात घालण्याची तयारी ठेवा. सरकारी सुविधांचा लाभ घेत उद्यानात जाणार असाल किंवा सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी जाणार असला, तर अधिक पैसे मोजण्याची वेळ येऊ शकेल. 

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) रचना मंजूर झाली असल्याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर आकारणीचे निर्णय केंद्राकडे वर्ग होत असल्याने आता राज्य सरकारने दंडात्मक वसुलीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब पडणार आहे. सध्या राज्य सरकारच्या तिजोरीत करेतर उत्पन्न स्रोतातून दरवर्षी सुमारे 15 हजार कोटींची भर पडते. उत्पन्नात स्वावलंबन आणण्याच्या प्रयत्नात आता ही आकारणी वाढवली जाणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. जन्ममृत्यू दाखल्यासाठी सध्या एखाद्या शहरात 20 रुपये मोजावे लागत असतील, तर ते 30 किंवा 40 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. सरकारी सेवा अत्यंत अल्प दरात उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याने दुप्पट वाढही नागरिकांच्या आवाक्‍यातील असू शकेल, असे मत अर्थखात्यातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केले आहे. 

ही शिफारस मान्य झाल्यास सर्व सेवांवर नागरिकांना जास्तीचा खर्च सोसावा लागेल. न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क, वेगवेगळ्या कामांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याचे समजते. सध्या महाराष्ट्रात सरकारला लॉटरीवर मिळणारी रॉयल्टी केवळ सात कोटी आहे. केरळसारख्या छोट्या राज्यात ती 2 हजार कोटींवर असल्याने अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी लॉटरीवर अधिक शुल्क आकारण्याचा विचार आहे. सार्वजनिक न्यासांना नाममात्र शुल्कावर भाड्याने देण्यात येणारी जमीन विवाह समारंभांसाठी शुल्क आकारून दिली जाते. एका दिवसासाठी 20 ते 30 लाख रुपये आकारले जात असताना राज्याच्या तिजोरीत त्यातून कोणतीही रक्‍कम जमा होत नाही. त्यामुळे आता या समारंभांतील भाडे आकारणीची किमान काही रक्‍कम सरकारी महसुलात जमा करण्याची अट टाकण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येते. मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सवर लग्नासाठी गेलेल्या मंत्री, अधिकाऱ्यांना या विवाहसमारंभासाठी वधूपित्याने 20 लाख मोजल्याचे समजताच राज्याच्या कल्याणकारी योजनांसाठी या रकमेचा लाभ का घेऊ नये, असा विचार समोर आल्याचे समजते. या बाबींवर थोडा निधी आकारला गेला तरी जनता ते स्वीकारेल, असे मत प्रशासनाने व्यक्‍त केल्याचे समजते. करेतर शुल्कवाढीचा हा प्रस्ताव येत्या अर्थसंकल्पात मांडण्यास कोणतीही निवडणूक समोर नसल्यामुळे अडथळा नाही, याकडेही एका अधिकाऱ्याने मंत्रिमंडळाचे लक्ष वेधले आहे.