bhagat singh koshyari bhagat singh koshyari
महाराष्ट्र बातम्या

ओबीसी आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

काल रात्री राज्य सरकारनं हा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला होता

Amit Ujagare (अमित उजागरे)

राज्य सरकारनं पाठवलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर हा अध्यादेश पुन्हा सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या या सहीमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्यात पोटनिवडणुका लागल्या आहेत. त्या दृष्टीनं हा अध्यादेश महत्वाचा आहे. या अध्यादेशानुसार, राज्यात एससी-एसटी यांच्या आरक्षणाशिवाय पन्नास टक्क्यांच्या आत बसणारं ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच पन्नास टक्क्यांच्या आत बसणारं ओबीसी आरक्षण मिळावं यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जो अध्यादेश काढण्यात आला होता तो राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. पण त्यात तृटी असल्यानं पुन्हा सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला होता.

यावर प्रतिक्रिया देताना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले, "उशीरा का होईना राज्यपालांनी सही केली त्याबद्दल त्यांचे आभार. पण आता सहा जिल्ह्यांमध्ये जी निवडणूक होणार आहे. त्यातील आमचं आरक्षण गेलेलंच आहे. त्याचबरोबर या अध्यादेशालाही काही लोक कोर्टात आव्हान देणारच आहेत. अध्यादेशावर सही झाली म्हणजे सगळे प्रश्न सुटले असं होत नाही. तर इंपिरिकल डेटा गोळा करणं ही तिसरी अट महत्वाची आहे. या अध्यादेशामुळं सुप्रीम कोर्टाच्या दोन अटी पूर्ण होतात. पण तिसरी अट पूर्ण करणं महत्वाचं ठरणार आहे. काल सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारनं इंपिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे, कारण त्यात तृटी आहेत. त्यामुळे केंद्र राज्य सरकारच्या कुरघोड्यांमध्ये हे ओबीसी आरक्षण पिचलं गेलेलं आहे. आता अध्यादेश काढल्यानंतर आयोग स्थापन करुन दोन तीन महिन्यात इंपिरिकल डेटा गोळा करावा अशी माझी राज्य सरकारला विनंती आहे."

ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक हरी नरके म्हणाले, "राज्यपालांनी स्वाक्षरी करुन हा अध्यादेश लागू केलेला असला तरी ज्या निवडणुकांची प्रक्रिया या आधीच सुरु झालेली आहे. त्या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण राखण्यासाठी हा अध्यादेश कुचकामी आहे. कारण कुठलाही अध्यादेश हा पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू होत नसतो. पण येत्या काही मिनी विधानसभा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या १८ महत्वाच्या महापालिकांच्या तसेच २४ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. यामध्ये ओबीसीचं आरक्षण लागू होईल त्यामुळे यासाठी राज्य सरकारनं काहीतरी प्रयत्न केले असं म्हणता येईल."

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maruti Cars: जीएसटी कमी झाल्यानंतर अल्टो, स्विफ्ट, डिझायर आणि वॅगनआरची किंमत किती असेल?

Prithvi Shaw : IPL 2026 मध्ये पृथ्वी शॉ CSK च्या ताफ्यात? ऋतुराज गायकवाडची मध्यस्थी? फ्रँचायझीने पोस्ट केला Video

न्यायालये ताकदवान नाहीत, हात बांधलेत असं आम्ही म्हणू का? सरन्यायाधीशांचा सरकारला सवाल

Diabetes in Kids: तुमच्या मुलांना डायबिटीजचा धोका आहे का? 'ही' ८ लक्षणे वेळेत ओळखून घ्या योग्य काळजी

Shivaji Maharaj: पुण्यातील मानाचा पहिला गणपती अन् शिवरायांचं बंधन! ; मावळे मोहिमेवर जाण्याआधी घेत असत बाप्पाचं दर्शन

SCROLL FOR NEXT