मुंबई : साकीनाका बलात्कार प्रकरणावरुन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून दोन दिवसीय अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, हे अधिवेशन बोलवण्यामागे राज्यपालांचा वेगळाच डाव असून भाजपच्या निलंबित आमदारांना परत बोलवण्यासाठीच त्यांची धडपड सुरु असल्याचा आरोप महाविकास आाघाडी सरकारनं केला आहे. यामुळे राज्यपाल विरुद्ध मविआ सरकार हा वाद शिगेला पोहोचला आहे.

पावसाळी अधिवेशनावेळी भाजपच्या १२ आमदरांचे वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. पण आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्याशिवाय भाजपच्या या आमदारांचं निलंबन रद्द होणार नाही, असा निर्णय काल झालेल्या आघाडी समन्वय समितीच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आल्याचे सूत्रांकडून कळते. याद्वारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून भाजपवर कुरघोडी करण्यात आल्याचंही बोललं जात आहे.

राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावण्याची केली मागणी

दरम्यान, साकीनाका इथं झालेल्या बलात्कार पीडितेच्या मृत्यूनंतर राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. साकीनाका बलात्कार प्रकरणावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दोन दिवसीय अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. यात राज्यपालांनी राज्यात महिला सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था यासंदर्भात चर्चा करावी असं म्हटलं होतं.

मुख्यमंत्र्यांचं राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर

राज्यपालांच्या या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनीही पत्राद्वारे उत्तर दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं की, "राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत तुम्ही व्यक्त केलेली काळजी समजू शकतो. साकीनाका इथं झालेल्या घटनेनंतर आरोपीला तात्काळ बेड्या ठोकल्या आहेत. तसंच कुटुंबाला न्याय मिळावा यासाठी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, सरकारविरोधी गटामधून विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यपाल महोदयांनी विरोधकांच्या सूरात सूर मिसळणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीला मारक आहे"