मुंबई : दहींहडीनिमित्त गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांत पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या घोषणेवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले असतानाच सत्ताधाऱ्यांनीही बाजू मांडत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. या सवलतीमुळे स्पर्धा परीक्षा (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नसल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज स्पष्ट केले. गाविंदांना आरक्षण देताना इतर क्रीडा प्रकारांवरही परिणाम होणार नसून, भविष्यात साहसी खेळ म्हणून दहीहंडीचा समावेश करण्याचा प्रयत्न असेल, असेही सामंत यांनी सांगितले. अशा प्रकारच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र नियमावली राहणार असून, त्याचा अन्य घटकांना फटका बसणार नसल्याचा शब्दही सामंत यांनी दिला.

गोविंदांना क्रीडा कोट्यातून पाच टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली. त्यावरून वादाला सुरवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सामंत, आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला. सामंत म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची निर्णय घेतला आहे. मात्र, गोविदांचे थर लावणारे अशिक्षित असतात, असे काहीजण सांगत आहेत. मग, त्यांना नोकरी कसे देणार असेही लोकांचे म्हणणे आहे. परंतु खेळाडूंना अशिक्षित म्हणणे योग्य आहे का? गोविदांना आरक्षण देताना वयोगट, शिक्षण याचे निकष ठरवले जातील. तालुका, जिल्हा पातळीवर स्पर्धा घेऊन त्यातून कौशल्याला प्राधान्य राहील. या निर्णयामुळे आधीच्या खेळांची मान्यता रद्द होणार नाही. त्यांना पूर्वीप्रमाणे ५ टक्के आरक्षण मिळेल.’’