सकाळ विशेष

नामपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे गेल्या चार महिन्यांपासूनचे सुमारे ९० कोटी रूपयांचे मानधन शासनाने थकविले आहे. पहिले शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी जून महिन्यापासून एक रुपया देखील न मिळाल्याने दिवाळी सण कसा साजरा करायचा असा प्रश्न पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांनी उपस्थित केला आहे. राज्यातील सुमारे दीड लाख मदतनीस यांचे अनुदान प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे अडकले आहे. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे पोषण करणाऱ्या अन्नपूर्णा मात्र कुपोषित बनल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 

शालेय पोषण आहार योजनेच्या स्वयंपाकींचे सुमारे ९० कोटी रूपये थकले

शालेय पोषण आहार ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेमार्फत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आहार पुरविण्यात येतो. यासाठी शाळांना विद्यार्थ्यांच्या पटनिहाय निधीही पुरविण्यात येत असतो. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील स्वयंपाकी, मदतनीस हे शाळांमधून पोषण आहार शिजविणे, आहार वाटप करणे, परिसर स्वच्छ करणे व इतर अनुषंगिक कामे करतात. पोषण आहार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. 

गेल्या चार महिन्यापासून मानधनाअभावी दुष्काळात तेरावा महिना

स्वयंपाकी महिलांना यापूर्वी दरमहा एक हजार रूपये महिना मानधन अदा केले जात होते. प्राथमिक शिक्षक संघटना, आयटक संघटना यांच्या मागणीनुसार वाढत्या महागाईमुळे एप्रिल 2019 पासून दरमहा १ हजार ५०० रुपये एवढे मानधन अदा करण्याचा निर्णय शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. परंतु गेल्या चार महिन्यापासून मानधनाअभावी दुष्काळात तेरावा महिना अशी गत झाली आहे. जिल्हास्तरावरून मानधन अदा करण्यासाठी वेळापत्रकच तयार करून देण्यात आले असून त्याप्रमाणे बॅंक खात्यात मानधन थेट जमा करण्याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले आहे. परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आदेशाची पायमल्ली होत आहे. केंद्रप्रमुखांनी दरमहा 3 तारखेपर्यंत मानधनाची देयके तालुका कार्यालयास सादर करणे आवश्‍यक आहे. तालुका कार्यालयाकडून देयकांची तपासणी करून एकत्रित देयके जिल्हा परिषदेस बॅंक यादीसह सादर करण्यासाठी 5 तारखेपर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने महिलांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. 

नियमितपणे मानधन मिळण्याबाबतची मागणी

प्राथमिक शिक्षण संचालनामार्फत स्वयंपाकी, मदतनीस यांना मानधन देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आगाऊ स्वरुपात निधी देण्यात येत असतो. मात्र, तरीही मानधन वेळेवर अदा केले जात नसल्याचे अनेकदा उघडकीस आले आहे. तसेच काही शाळांमध्ये पोषण आहार योजनेत अपहार होत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते यांनी केल्या आहेत. तसेच स्वयंपाकी, मदतनीस यांनी स्वत: व विविध संघटनांनी नियमितपणे मानधन मिळण्याबाबतची मागणी शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे, दूरध्वनीद्वारे केली होती. त्याची दखल घेत प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश बजाविले आहेत. 

प्रतिक्रिया 
गेल्या अनेक वर्षापासून शाळेत तूटपुंज्या मानधनावर आहार शिजविण्याचे काम करीत आहे. मानधन नियमित मिळत नाही. जून महिन्यापासून एक रुपया देखील मिळाला नाही. शासनाने दिवाळीपूर्वी सर्व थकित मानधन अदा करावे. शासनाने प्रधान सचिव नंदलाल समितीच्या शिफारसीनुसार दरमहा किमान पाच हजार रूपये मानधन द्यावे 
फोटो वापरने - रखमाबाई वाघ, पोषण आहार स्वयंपाकी 

आकड़े बोलतात 
* राज्यातील पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिला : १ लाख ५० हजार 
* महिलांना मिळणारे दरमहा मानधन : १ हजार ५०० 
* थकित मानधन : सुमारे ९० कोटी रूपये 
* मानधन वाढीबाबत प्रधान सचिव नंदलाल समितीची शिफारस : दरमहा ५ हजार रूपये