सोलापूर : बेघर असल्याने घरकूल मंजूर होऊनही हक्काची जागा नसल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील १४ हजार बेघर भूमिहीन कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळालाच नाही. या पार्श्वभूमीवर आता महसूल विभागाने बेघरांच्या गृहप्रकल्पांसाठी ग्रामपंचायतींना गायरान जमिनी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून महसूल विभागाला ९९ वर्षांसाठी एक रुपया भाडे द्यावे लागणार आहे.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये अनुदान दिले जाते. पण, आवास योजनेतील निकषांनुसार शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात लाभार्थीने २६९ चौरस फूट जागेतच घरकूल बांधकाम करणे आवश्यक आहे. तेवढ्या जागेचा रेडीरेकनर दर ३५ ते ४० हजारापर्यंतच येतो, त्यामुळे लाभार्थीस एक लाख रुपये मिळत नाहीत, अशी वस्तुस्थिती आहे.

दुसरीकडे गावागावातील जागांचे दर वाढल्याने तेवढ्या किमतीत घर बांधकामाला जागा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे बेघर लाभार्थी आवास योजनेसाठी पात्र असूनही त्यांना हक्काचा निवारा मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता भूमिहीन लाभार्थींना गायरान जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, पण त्या जागा वैयक्तिक स्वरूपात नव्हे तर सामूहिक गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मिळणार आहेत. सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील चार हजार भूमिहीनांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

सात विभागांचे लागते ‘ना हरकत’

ज्या बेघर लाभार्थीस स्वत:ची कोठेही जागा नाही, अशा भूमिहीनांना आता गायरान जमिनी मिळणार आहेत. पण, त्यासाठी वन, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग विभाग, महावितरण, पाटबंधारे व भूसंपादन विभागाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांचीच दमछाक होत आहे. दुसरीकडे ज्या जागेची मोजणी करून नकाशा तयार करून ग्रामपंचायत त्याठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणार असल्याचा आराखडा तयार करेल. त्यानंतर ‘टाऊन प्लॉनिंग’च्या शिफारसीनंतर जागा लाभार्थींना मिळतील अशी प्रक्रिया आहे.

गायरान जमिनींमुळे बेघरांना मिळेल हक्काचा निवारा

महसूल विभागाकडून शासकीय जागा, जमिनींची माहिती संकलित करण्यासाठी ‘लॅण्ड बॅंक’ तयार केली आहे. त्यातील गायरान जमिनी भूमिहीन बेघरांना घरकूल बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून दिल्या जाणार आहेत. मोहीम स्वरूपात अशी पहिल्यांदाच कार्यवाही सुरू आहे. लाभार्थीस वैयक्तिक जागा देता येत नसल्याने ग्रामपंचायतींना नियमानुसार नाममात्र भाडे आकारून भाडेतत्त्वावर गायरान जमिनी दिल्या जाणार आहेत.

- सचिन इथापे, प्रांताधिकारी, पंढरपूर