सोलापूर : १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२०- २१ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या हप्त्याचे अनुदान जमा झाले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या अर्थसंकल्पानुसार यांचे वितरण केला जाणार आहे.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र सरकारच्या सूचनानुसार मिळालेले अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना देण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बीम्स वितरीत करण्यात आलेला निधी तात्काळ कोषागरातून काढून स्वत: कडे १० टक्के निधी ठेऊन आरटीजीएसद्वारे वितरीत करण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या ग्राम विकास विभागाने दिला आहे. 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी दिलेल्या सूचनांनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात ठेवावा, सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन सनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्यावर आहे. हा निधी २० जानेवारीला काढण्यात आलेल्या सरकारी निर्णयानूसार खर्च करावा, २०२०- २१ या आर्थिक वर्षापासून १५ व्या वित्त आयोगाच्या वितरित निधीतून पंचायतराज संस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या विकास आराखड्यानूसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यानुसार गावातील सध्याच्या परिस्थतीचे विश्‍लेषण करुन गावाच्या गरजा ओळखून कामे ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला देण्यात आला आहे. या निधीतून कर्मचाऱ्यांचा पगार, आस्थापनाविषयक खर्च सोडून गरजेनुसार आवश्‍यक त्या बाबींवर खर्च करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 
ग्रामपंचायतींनी १५ व्या वित्त आयोगातील मिळालेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च करु नये, असं या आदेशात म्हटलं असून खर्च करण्यासाठी १६ जूनला दिलेल्या परिपत्राकानूसार कार्यवाही करावी असंही त्यात म्हटलं आहे. १४५६.७५ कोटी इतका हा निधी असून १०.१०.८० प्रमाणे वितरीत केला जाणार आहे.