सोलापूर : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाकडून प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते. पण, सोलापूर जिल्ह्यातील ५० लाभार्थींना प्रत्येकी ५० हजारांऐवजी एक लाखाचे अनुदान वितरित झाले. विशेष म्हणजे ही बाब साडेपाच-सहा महिन्यानंतर अधिकाऱ्यांना समजली. अशा गहाळ कारभाराची उद्यापासून (सोमवार) चौकशी केली जाणार असून जिल्हा परिषद सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी तसे आदेश काढले आहेत.

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण कार्यालयाकडून सहा महिन्यांपूर्वी लाभार्थींना दोनवेळा अनुदान वितरित झाले. त्यातील ३३ ते ३५ लाभार्थींनी रक्कम परत केली. मात्र, अजूनही १५ लाभार्थींकडे शासनाचे साडेसात लाख रुपये असून ते परत मिळालेले नाहीत. बॅंकेसह समाजकल्याण कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे सतत कॉल, त्यांच्या घरी अधिकाऱ्यांच्या भेटी, विवाहातील पंच किंवा नातेवाइकांनाही फोन, या बाबींना वैतागलेले लाभार्थी या विभागाला माफीनामा मागत आहेत. काही लाभार्थींनी आता पैसे नसल्याने काही दिवसांचा वेळ मागितला तर काहींनी हप्त्यात रक्कम परत करतो असे सांगितले आहे. काहींनी आता पैसेच नाहीत असेही उत्तर दिल्याचे सांगितले जात आहे.

शासकीय रकमेचा नेहमीच चोख हिशोब ठेवावा लागतो, तरीपण २५ लाख रुपये जादा जाऊनही सहा महिन्यापर्यंत ही बाब संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात कशी आली नाही या प्रश्नाचे उत्तर आता चौकशीतून समोर येणार आहे. सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत विभागाची सखोल चौकशी होऊन त्याचा अहवाल सीईओंना सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित होऊन पुढची प्रशासकीय कारवाई होईल. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मनीषा वाकडे यांच्या नेतृत्वात सहायक लेखा व वित्त अधिकारी रूपाली रोकडे यांच्यावर चौकशीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

शाळांचा पगार, शिक्षकांचा ‘डीए’ याचीही चौकशी

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण कार्यालयाकडील दिव्यांग मुलांच्या शाळांमधील शिक्षकांचा पगार, ‘डीए’ची रक्कम देखील वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ होऊन दीड वर्षे झाली, तरी देखील त्यांचा ‘डीए’ मिळालेला नाही. संबंधित शिक्षकांनी कार्यालयात जाऊन चौकशी केली, तर त्यांना व्यवस्थितपणे माहिती देखील दिली जात नाही. दुसरीकडे पूर्वीच्या लाभार्थींना डावलून उशिराने आलेल्या लाभार्थींना योजनांचा किंवा अनुदानाचा लाभ मिळतो, अशाही तक्रारी आहेत. या सर्व बाबींची देखील यावेळी चौकशी होणार आहे.