पुणे - हरित हायड्रोजनवर एसटी बसेस धावण्यासाठी प्रतिवाहन ६० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यात साखर उद्योगाकडून भविष्यात उभारल्या जाणाऱ्या हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी बाजार व्यवस्था तयार करण्याचे काम या अनुदान योजनेमुळे होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘इथेनॉल तयार होण्यापूर्वीच खरेदीदार कोण व किती दराने खरेदी होणार हे आधीच जाहीर केले गेले होते. त्यामुळे साखर उद्योगाला इथेनॉल निर्मितीकडे वळणे सोपे झाले. आता अशीच सकारात्मक स्थिती हरित हायड्रोजनबाबत तयार झालेली आहे. हरित हायड्रोजनवर आधारित स्वतंत्र धोरण राज्य शासनाने जाहीर केलेले आहे.

प्रत्यक्ष उत्पादन होण्यापूर्वीच हरित हायड्रोजन क्षेत्राकरिता अनुदान जाहीर झालेले आहे. ही स्थिती दिलासादायक असून त्यामुळे साखर उद्योगाला या क्षेत्रात पुढे जाण्यास अधिक वाव आहे,’’ असे मत साखर उद्योगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केले.

राज्यातील एसटी महामंडळ तसेच महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमांमधून बस सेवा चालविल्या जातात. शासनाने पहिल्या ५०० हरित हायड्रोजन बसेससाठी ३० टक्के भांडवली खर्च देण्याची तयारी दर्शविली आहे. अनुदानापोटी प्रतिबसवर किमान ६० लाख रुपये दिले जाणार आहे.

शासकीय, निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही एका परिवहन उपक्रम किमान ५० बसेसकरिता अनुदान दिले जाईल. याशिवाय राज्यात हरित हायड्रोजनचे इंधन पंप सुरू होतील. त्यातील पहिल्या २० पंपांना प्रत्येकी साडेचार कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

एलपीजी किंवा पेट्रोल वाहून नेणाऱ्या नलिकांचे जाळे राज्यात काही प्रमाणात आहे. असेच जाळे आता हरित हायड्रोजनचे तयार होईल. या वायूची वाहतूक करण्यासाठी नलिका टाकाव्या लागतील. राज्य शासन त्याकरिता प्रतिकिलोमीटर अडीच कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देणार आहे. हरित हायड्रोजनविषयक कोणत्याही प्रकल्पाकरिता कमी दरात पाणी, अकृषक कर तसेच स्थानिक करातून माफी देण्यास तसेच मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सवलत देण्यास शासन तयार झाले आहे.

बायो सीएनजीचे उत्पादन सध्या आम्ही यशस्वीपणे घेत आहोत. हरित हायड्रोजनवर एसटी बसेस धाऊ लागल्यास या वायूच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळेल व साखर उद्योगासाठी नव्या संधी निर्माण होतील. अर्थात, त्यासाठी लागणारा मोठा खर्च परिवहन महामंडळाला झेपेल की नाही, याबद्दल साशंकता वाटते. परंतु, ही संकल्पना प्रशंसनीय असून साखर उद्योगासाठी पर्वणी ठरणारी आहे.

- बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, नॅचरल शुगर

राज्यात उत्कृष्टता केंद्राची उभारणी

हरित हायड्रोजनसाठी राज्यात लवकरच उत्कृष्टता केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे हरित हायड्रोजन क्षेत्रातील संशोधन व नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना मिळेल. या केंद्राने समस्यांचा अभ्यास करीत शासनाला शिफारशी कराव्यात. तसेच तंत्रज्ञानाचा आढावा घ्यावा व मानके निश्चित करावी, अशी जबाबदारी या केंद्राची राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

साखर कारखान्यांचे हायड्रोजन पंप येतील

हरित हायड्रोजनवरील बस तसेच हायड्रोजन पंप उभारणीसाठी अनुदान देण्याचे धोरण अतिशय उपयुक्त ठरणारे आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांसाठी भविष्यातील हायड्रोजनची बाजारपेठ तयार होण्यास मदत होईल. साखर कारखान्यांना सहवीज व बायोसीएनजी पासून हरित हायड्रोजन बनविण्याची संधी आहे.

भविष्यात कारखान्यांचे हायड्रोजन पंप असू शकतील. हायड्रोजन इंधन भरण्यासाठी वाहने परस्पर कारखान्याच्या पंपांवर गेल्यास खर्च वाचू शकतो. सध्या हे तंत्रज्ञान खर्चिक असले तरी ते किफायतशीर होण्यासाठी संशोधन सुरू आहे, अशी माहिती ‘व्हीएसआय’च्या अल्कोहोल तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉ. काकासाहेब कोंडे यांनी दिली.