मुंबई -  राज्यातील शहरी भागातील जमीन गुंठेवारीच्या आकारात खरेदी करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही, अशा जमिनीची प्रकरणे जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा करून नियमित केली जाणार आहेत. याबाबत मंत्रिमंडळाने आज निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे छोट्या खरेदीदारांना लाभ होणार आहे. 

एक-दोन गुंठे इतकी कमी आकाराची जमीन खरेदी करण्यासाठी विभागीय आयुक्‍त अथवा जिल्हाधिकारी या सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. मात्र अनेक प्रकरणांत अशी परवानग्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. ही बाब नजरेसमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. 

सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली जमिनींची हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी इनाम किंवा वतनविषयक प्रमुख कायद्यांत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

त्यामुळे इनाम-वतन जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारून; तसेच नियमित प्रशमन शुल्क व विकास आकार वसूल करून अशा जमिनींवरील गुंठेवारी विकास नियमित करण्यात येणार आहे. 

निर्णयानुसार राज्यात अस्तित्वात असलेल्या इनाम किंवा वतनविषयक प्रमुख कायद्यांत सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम-1950, मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम-1950, मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम-1955, मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम-1958 आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम-1962 यांचा समावेश आहे. 

व्यवहारापोटी नजराणा 
राज्यात गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केल्या गेलेल्या जमिनींवरील बांधकामांवर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम-2001 च्या तरतुदीनुसार प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार देऊन नियमित करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जातो. मात्र, गुंठेवारी पद्धतीने विकल्या गेलेल्या वतन किंवा इनाम जमिनींच्या व्यवहारापोटी शासनास नजराणा मिळणे आवश्‍यक असतो.