सध्या ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा महाराष्ट्रात गाजत असताना आता ओबीसी जनगणनेचा (OBC Census) मुद्दाहीसमोर आला आहे. 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुर्नविचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. या 'ओबीसी जनगणने'वर प्रा. हरी नरके (Hari Narke) यांनी देखील आपलं परखड मत मांडत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

हरी नरके म्हणाले, ओबीसींची जनगणना करणं म्हणजे, ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करणं. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा, बिजली, सडक, पाणी यांची कायमस्वरूपी व्यवस्था करणं आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पातला न्याय वाटा ओबीसींना देणं, त्यामुळे ओबीसी जागा होईल. त्याला आपलं मागासलेपण कळेल, नी त्याला आत्मभान येईल. मात्र, फडणवीसांना हे धार्मिक गुलाम जागे व्हायला नकोयत. ते कायम मागासच राहायला हवेत, असं वाटतं आहे.

ओबीसी जनगणनेला विरोध म्हणजे, ओबीसींच्या विकासाची गुरुकिल्ली दडवण्याचा प्रयत्न आहे. ह्या ओबीसीद्रोही माणसाला, या कसायाला उघडे पाडा. ते तुम्हाला शत्रू मानतात, असा सणसणीत टोलाही प्रा. हरी नरकेंनी फडणवीसांना लगावला आहे. ब्रिटिशांनी हा देश समजावून घेण्यासाठी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जातवार जनगणन १९३१ पर्यंत नियमित होत असे. १९४१ सालापासून यात बदल करण्यात आला आहे. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ साली 'शूद्र पूर्वी कोण होते?' या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केली होती.