मध्य प्रदेशातील ओबीसी राजकीय आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्रिस्तरीय टेस्टचं पालन होत नाही तोपर्यंत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता यावरून राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, राज्याने ओबीसीचे आरक्षण घालवू नये, असे आवाहन माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केले आहे.

मध्य प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. मध्यप्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दोन आठवड्यांत निवडणूक जाहीर करून फक्त एस आणि एसटीला आरक्षण द्यावे. त्रिस्तरीय चाचणी करून न घेतल्यामुळे ओबीसींना आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्टे केलं आहे. आता तरी राज्यांनी या निकालापासून बोध घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीपासून दिलेल्या निर्देशानुसार स्वतंत्र समर्पित आयोगाकडून हवा तो डाटा मिळवून त्यानुसार ओबीसीचे आरक्षण साबुत ठेवावे, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. मध्य प्रदेशने केलेल्या चुका महाराष्ट्राने करू नये ओबीसीचे आरक्षण घालू नये, असे प्रतिपादन ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालय मध्य प्रदेशच्या निकालावर काय निर्णय देतंय? त्यानंतर आपण आपली रणनिती ठरवू असा अनेक राजकीय नेत्यांचा विचार होता. पण, महाराष्ट्राला दिलेले आदेश मध्य प्रदेशालाही लागू करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारचा अहवाल फेटाळला असून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींना राजकीय आरक्षण लागू होणार आहे. मध्य प्रदेशच्या निकालाची वाट पाहत असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांना हा मोठा धक्का असून त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या आशा मावळल्याचे बोलले जात आहे.