सोलापूर : राज्य सरकारतर्फे ७५ हजार पदांची मेगाभरती केली जात आहे. त्यासाठी खुल्या प्रवर्गाला ४० तर मागासवर्गीय उमेदवाराची वयोमर्यादा ४५ ठेवली आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय पदासाठी सरासरी १९० ते २३० जण अर्ज करीत आहेत. सात वर्षांपासून शासकीय भरती नसल्याने अर्जदारांची संख्या वाढली आहे. तलाठ्यांच्या चार हजार ६४४ जागांसाठी आलेल्या साडेबारा लाख अर्जातून ११४ कोटींचे शुल्क जमा झाले. आता ३४ जिल्हा परिषदांच्या ‘क’ वर्गातील १९ हजार ४६० पदांमधून सरकारच्या तिजोरीत अंदाजे २७० कोटी रुपये जमा होतील.

तलाठी पदांसाठी १७ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या काळात परीक्षा होणार आहे. जिल्हा परिषदांमधील जागांसाठी अर्ज करण्याची मुदत २५ ऑगस्टपर्यंत आहे. त्यानंतर शिक्षक भरतीला प्रारंभ होईल. आरोग्य, कृषी, सामाजिक न्याय, शिक्षण अशा विभागांमधील रिक्तपदे देखील भरली जाणार आहेत.

राज्याच्या शासकीय विभागांमध्ये पावणेतीन लाख पदे रिक्त असून त्यातील ७५ हजार पदांची भरती ऑक्टोबरपर्यंत होणार आहे. त्याअनुषंगाने सर्वच शासकीय विभागांची बिंदूनामावली मागासवर्गीय कक्षाकडून पडताळून घेण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरु आहे.

सरकारकडून या भरतीत खुल्या प्रवर्गासाठी प्रत्येक अर्जास १००० तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ९०० रुपयांचे शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे या मेगाभरतीतून सरकारच्या तिजोरीत दीड हजार कोटींहून अधिक रुपये जमा होतील, असा वरिष्ठांचा अंदाज आहे.

भरतीसंदर्भातील ठळक बाबी...

• - खुल्या प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा ४० तर मागासवर्गीय उमेदवारांना ४५ वर्षांपर्यंत संधी

• - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गालाच (वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत) लागू असणार

• - खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी खुल्या प्रवर्गासह सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर द्यायची आवश्यकता नाही

• - सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने होतील; ‘आयबीपीएस’ या खासगी कंपनीच्या माध्यमातून घेतली जाणार परीक्षा

• - बहूपर्यायी प्रश्नपत्रिकेतील प्रत्येक प्रश्न दोन गुणाचा असेल; १०० प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन तासांचा वेळ असेल

• - परीक्षा ऑनलाइन होणार असल्याने प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळणार नाही, फेरतपासणी देखील नाही

पदनिहाय ‘ही’ कागदपत्रे काढून ठेवा

राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्तपदांची भरती सध्या सुरु आहे. त्यासाठी जातसंवर्ग व आरक्षणनिहाय प्रत्येक उमेदवारांनी कागदपत्रे काढून ठेवणे जरुरी आहे. शैक्षणिक अर्हतेचा पुरावा, वयाचा व जन्माचा पुरावा, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर (चालू वर्षाचे), दिव्यांग असल्याचा पुरावा, माजी सैनिक, अनाथ असल्याचा पुरावा, खेळाडूंसाठी राखीव जागेत पात्र असल्याचा पुरावा, मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा, लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र, पदवीधर किंवा पदविकाधारक अंशकालीन असल्याचे प्रमाणपत्र, विवाहित स्त्रियांच्या नावात बदल झाल्याचा पुरावा, राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील उमेदवार असल्याचा दाखला, एमएस-सीआयटी, टंकलेखन, लघुलेखन प्रमाणपत्र व अनुभव प्रमाणपत्र, अशी कागदपत्रे उमेदवारांकडे (पद व आरक्षणनिहाय) आवश्यक आहेत.