मुंबई - राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (मराठा समाज घटक) वर्गाकरिता शिक्षण संस्थांमध्ये 12 टक्के आणि सरकारी सेवांत म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या सुधारित विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा समाजास आरक्षण लागू झाले आहे. नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यामुळे सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्था यातील प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला आहे. 

मराठा समाजासाठी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत 16 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक 2018 मध्ये केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने 16 टक्के आरक्षणाऐवजी शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांत 13 टक्के आरक्षण लागू करावे, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर सरकारला हे सुधारित विधेयक विधिमंडळात मंजूर करावे लागले. त्यानंतर मंजुरीसाठी पाठवले गेल्यानंतर राज्यपालांनी सही केली आहे. यानुसार राज्यात नोकरभरती करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने पदभरतीची बिंदुनामावली पद्धत निश्‍चित करण्याचे सर्व विभागाला आदेश दिले. त्यानुसार यापुढे नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्था यामधील प्रवेशाची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.