नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्यातील सत्तासंर्घावरील सुनावणी संपलेली आहे. त्याचा निर्णय येईलच. परंतु निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील सुनावणी लांबणीवर पडलेली आहे.

शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी झाली तेव्हा कोर्टाने दोन आठवड्यानंतर सुनावणी ठेवली होती.

हेही वाचाः ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

त्यावेळी कोर्टाने शिंदे गटाला आमदारांना व्हिप बजावता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. शिवाय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासही कोर्टाने नकार दिला होता. दोन आठवड्यांनी प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यात आलेली होती. मात्र आज होणारी सुनावणी २४ एप्रिलला होणार आहे. तब्बल सव्वा महिना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरील सुनावणी लांबली आहे.

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी काल पूर्ण झाली. त्यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालय या सर्व घडामोडीवर काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहील आहे. कोर्टाच्या निकालावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांचं राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. तसेच राज्याच्या राजकारणाला नवीन वळण लागण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा फक्त राज्यासाठीच नव्हे तर देशासाठीही ऐतिहासिक असणार आहे. त्यामुळेच या निकाला बाबतच्या सर्वच स्तरातून प्रतिक्रिया येताना दिसत आहेत. परंतु निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरील सुनावणी सव्वा महिना लांबल्याने शिवसेनेला आमदारांना व्हिप बजावता येणार की नाही, हा प्रश्न आहे.