मुंबई- मराठा आरक्षणावर बुधवारी (ता.21) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा, यासाठी विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरच बुधवारी सुनावणी होणार आहे. 

ही याचिका दाखल करुन घेऊन न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. कोतवाली यांच्या न्यायालयाने यावर 21 नोव्हेंबर रोजी (बुधवारी) सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेला राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल याचिकर्त्यांनाही मिळावा अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.

यामध्ये तीन प्रमुख शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत, त्या म्हणजे मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि या समाजाला शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. दुसरी शिफारस या समाजाचे मागासलेपण स्पष्ट होत असल्याने घटनात्मक तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे मिळण्यास हा समाज पात्र ठरतो. आणि तिसरी शिफारस 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष मराठा समाजाला लागू होतो. या तीन प्रमुख शिफारशी राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेली आहे.