मुंबई : राज्य सरकारने आज अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देतानाच मदतीसाठीची रक्कम प्रशासनाकडे सुपूर्द केली आहे. मागील तीन महिन्यांमध्ये राज्याला अतिवृष्टीचा जोरदार तडाखा बसला असून यामुळे पिकांबरोबरच शेत जमिनीचेही मोठे नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीतून ३ हजार ५०१ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.

जून महिन्यापासून राज्यभरात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती आणि शेतमालाच्या झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने ३ हजार ५०० कोटी ७१ लाख रुपये मदतीच्या वितरणास मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार अमरावती, नागपूर आणि औरंगाबाद या विभागांत सर्वाधिक, तर कोकण विभागात सर्वात कमी नुकसानीची नोंद झाली आहे.

राज्यात अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जिरायती पिकांसाठी १३ हजार ६०० रुपये प्रतिहेक्टर तीन हेक्टरच्या मर्यादेत तर बागायती पिकांसाठी प्रतिहेक्टर २७ हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी तीन हेक्टरच्या मर्यादेत ३६ हजार रुपये मदत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. राज्यात अंदाजे १८ लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज होता. त्यात वाढ झाली असून २३ लाख, ८१ हजार ९२० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.

मदतीची रक्कम थेट खात्यावर

पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात येणार आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी गरजेनुसार कोषागारातून रक्कम काढून ती थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने हस्तांतरित करण्यास मान्यता देणार आहेत. लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.

सततच्या पावसासाठी भरपाई नाही

अतिवृष्टीग्रस्तांमुळे पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी २४ तासांत ६५ मिलीमीटर पेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली असल्यास तेथे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानीचा निकष लावला जातो. सततच्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे पंचनाम्यानुसार मदत मिळावी, अशी मागणी अनेक आमदारांनी केली होती. मात्र, जुन्याच निकषांनुसार मदत करण्यात येणार आहे. शेतजमिनीतील गाळ, डोंगराळ शेतजमिनीवरील मातीचा ढिगारा काढणे, मत्स्यशेतीची दुरूस्ती, मातीचा थर काढणे, दरड कोसळणे, जमीन खरडून जाणे किंवा खचणे, नदीपात्र बदलल्याने जमीन वाहून जाणे यासाठी दिली जाणारी मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत असेल. या शेतकऱ्यांनी अन्य कुठलीही मदत घेतलेली नसावे.