मुंबई- लाडकी बहीण योजना सरकारने लागू केल्यानंतर याला हायकोर्टामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे.

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट, नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. ही जनहित याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे हा महायुती सरकारसाठी मोठा दिलासा आहे.

कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. 'फी' आणि 'कर' यात फरक आहे अशी भूमिका हायकोर्टाने घेतली आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल? असा थेट सवाल मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला केला आहे. न्यायमूर्ती यावेळी याचिकाकर्त्याला सुनावलं देखील आहे.

तुम्हाला वाटलं म्हणून अश्यापद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे योजनेचा पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रक्षबंधनाच्या दिवशी लाखो महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना विचारात घेऊन आखल्याचा राज्य सरकारने कोर्टात दावा केला होता.

सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेवर विरोधकांनी टीका केली होती. ही योजना फक्त तीन महिन्यांसाठी आहे, असं विरोधक म्हणाले होते. यावर, ही योजना शेवटपर्यंत सुरु राहील असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, महिलाच्या खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन महिन्यांचे ३००० रुपये एकत्र जमा होणार आहेत. सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.