नांदेडमधील शासकीय रूग्णालयातील मृत्यूतांडव प्रकरणी राज्यभरात खळबळ उडाल्याचं पाहायाला मिळाले. नांदेडनंतर संभाजीनगर आणि नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात देखील रुग्णांच्या मृत्यूची भीषण आकडेवारी समोर आली होती. यानंतर राज्यातील शासकीय रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःच सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर याप्रकरणी आज हायकोर्टात सुनावणीला सुरूवात झाली.

शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूंबाबत मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई, अशा कारणांनी मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही,असं मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी राज्य सरकारला याचिका दाखल करून घेताना ठणकावलं होतं. महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात भूमीका मांडली.

आजच्या सुनावणीदरम्यान, राज्यात आरोग्य सेवेवर मनुष्यबळ कमतरतेचं दडपण आहे असं उत्तर देऊ नका, राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मुलभूत सेवा पुरवणं ही सरकारची जबाबदारी आहे, अशा शब्दात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी राज्य सरकराची बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्त्यांना खडसावलं.

औषध खरेदीसाठी सीईओ नाहीत का? असा सवाल मुख्य न्यायाधीशांनी विचारला. याला उत्तर देताना राज्य महाधिवक्त्यांनी अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे अशी माहिती दिली. यावर मुख्य न्यायाधीशांनी अतिरिक्त कार्यभार पुरेसा होणार नाही. तुमच्याकडे स्वतंत्र प्रभार असलेला पूर्णवेळ सीईओ असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून तो त्याचे काम पूर्णपणे करू शकेल असं मत नोंदवलं.

या प्रकरणात कोर्टाने नियुक्त केलेले वकील अॅड मोहित खन्ना (कोर्ट नियुक्त वकील ) यांनी औषधी पुरवठा बाबत वस्तूस्थिती कोर्टासमोर मांडली. हाफकिन्सने आवश्यक औषधांचा पुरवठा न करण्याची ही एकमेव घटना नाही, या हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचा एक जुना आदेशही आहे. ज्यात हाफकिन्सलाही पक्षकार करण्यात आले होते, अशी माहिती कोर्टाने दिली.

तसेच संपूर्ण औषध खरेदी मंडळ आणि पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसल्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे, असेही मोहित खन्ना म्हणाले.

दरम्यान कोर्टाने शासकीय रुग्णालयात रिक्त पदांबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याबद्दल देखील सुनावणीदरम्यान विचारणा केली. तसेच वैद्यकीय रुग्णालयात सहा महिन्यांत कोणती पावले उचलली त्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. शासकिय रुग्णालयातील औषधांच्या पुरवठ्याबाबत देखील माहिती हायकोर्टाकडून मागवण्यात आली आहे. वैद्यकीय खरेदी प्राधीकरणाला देखील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील ३० ऑक्टोबरला होणार आहे.