मुंबईतील एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्सच्या नऊ विद्यार्थ्यांनी कॉलेज प्रशासनाने नुकत्याच लागू केलेल्या ड्रेस कोडला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामध्ये विद्यार्थिनींनी हिजाबवरील बंदी हटवण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच कॉलेज प्रशासन धर्माच्या आधारे पक्षपात करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

आचार्य महाविद्यालयामध्ये गेल्या वर्षीही हिजाब बंदीचा मुद्दा चर्चेत होता आणि त्याविरोधात पुन्हा एकदा याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ड्रेस कोडच्या नावाखाली हिजावर बंदी घातली जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

या ड्रेस कोड अंतर्गत विद्यार्थिनींना कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यापासून रोखण्यात आले होते. याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये, B.Sc आणि B.Sc (कॉम्प्युटर सायन्स) च्या द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थिनींचा समावेश आहे. त्यांनी दावा केला की, नवीन ड्रेस कोड त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे.

याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी म्हटले आहे की, महाविद्यालयाचे विश्वस्त, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी महाविद्यालयात आयोजित वार्षिक कार्यक्रम आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या सुरुवातील त्यांच्या पूजा किंवा धार्मिक विधी आणि त्यांचा प्रचार करतात. पण याचिकाकर्त्यांना यामुळे कधीही कोणत्याही प्रकारची समस्या आली नाही.

याशिवाय वर्गात असाता विद्यार्थ्यांना टिकली, टिळा, मनगटाभोवती धार्मिक धागे, राखी आणि बोटांमध्ये अंगठ्या घालण्यास परवानगी आहे. पण आम्हाला हिजाब घालण्यास परवानगी नाही. अशा प्रकारे, निवडक लोकांवर निर्बंध लादणे हे भेदभाव करणारे, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे.

उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार, वकील अल्ताफ खान यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर विभागीय खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.

याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनी अनेक वर्षांपासून महाविद्यालयाच्या आत आणि बाहेर निकाब आणि हिजाब परिधान करत आहेत.

महाविद्यालयाने अलीकडेच त्यांच्या वेबसाइट आणि व्हॉट्सॲपद्वारे विद्यार्थ्यांना नोटीस जारी केली आहे, ज्यामध्ये बुरखा, निकाब, हिजाब, टोपी, बॅज आणि स्टोल्स घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.