मुंबई - महिला आणि बालकल्याण विभागामार्फत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या घरपोच आहार योजनेत (टीएचआर) 720 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी आज केला. राष्ट्रवादी भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

घरपोच आहार योजनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आणि बालकल्याण विभागाला दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशामुळे राज्यातील महिला बचत गटांना दिलासा मिळाला असून, संबंधित तीन बड्या कंत्राटदारांना ठेका देण्याचा विभागाचा प्रयत्न उधळला आहे. मलिक म्हणाले, आम्ही आधीपासूनच घरपोच आहार योजनेतील गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधले होते. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारचे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना लाभ मिळवून देण्याचे धोरण होते. या योजनेअंतर्गत वर्षाला 1 हजार 600 कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली जातात. या योजनेत सुमारे 720 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून तीन ठराविक कंत्राटदारांनाच या योजनेचा ठेका देण्याचा घाट घातला होता. तसेच इतर बचत गटांना डावलण्यासाठी कंत्राटाच्या नियमात जाचक अटींचा समावेश करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या निर्देशामुळे महिला आणि बालकल्याण विभागाचे मनसुबे उधळले असून, त्यामुळे महिला बचत गटांना दिलासा मिळणार आहे. घरपोच आहार पुरवठा करणारे राज्यात 380 महिला बचत गट आहेत. त्यांनाही आता या योजनेअंतर्गत सहभागी होता येणार आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून 2 लाख 99 हजार रुपयांपर्यंत देण्यात आलेली टेंडर रद्द करावीत, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली.