उद्दिष्ट 4.23 लाखांचे - अर्ज 10.57 लाख
सोलापूर - राज्यात 2016 पासून आतापर्यंत अडीच लाख लाभार्थ्यांना निवारा मिळाला आहे. परंतु 2016 ते 2019 पर्यंत महाराष्ट्राला 4 लाख 50 हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. दुसरीकडे राज्यातील तब्बल 10 लाख 56 हजार गोरगरिबांनी घरकुलासाठी केलेले अर्ज संबंधित यंत्रणेकडे प्राप्त झाल्याचे पंतप्रधान आवास योजनेच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे उर्वरित सर्वसामान्य बेघरांना त्यांच्या स्वप्नातील घराची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधणाऱ्यांचे बजेट आता वाढलेल्या डिझेल-पेट्रोल दरामुळे आणि वाळूटंचाईमुळे बिघडले आहे. राज्यातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूरसह अन्य जिल्ह्यांमध्ये मागील दोन वर्षांपासून जाहीर वाळू लिलाव झाले नाहीत. वाळूची प्रतीक्षा करत असतानाच वाळू व स्टीलचे दरही वधारले. त्यामुळे सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत घरकुल बांधणे कठीण झाले आहे. त्यातच पुन्हा वर्षात घराचे बांधकाम पूर्ण न केल्यास संबंधित लाभार्थ्यांकडून रक्‍कम वसूल केली जात आहे. दुसरीकडे देशातील प्रत्येक बेघरांना 2022 पर्यंत हक्‍काची घरे मिळतील, अशा घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार केल्या. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती उलटीच दिसून येत आहे.

सव्वा लाख बेघरांकडून जागेची मागणी
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बेघरांना त्यांच्या स्वप्नातील हक्‍काची घरे दिली जात आहेत. दुसरीकडे मात्र भूमिहीनांना घरकुलाच्या जागा खरेदीसाठी स्वतंत्र 50 हजार रुपयांचा निधी दिला जातो. परंतु आता जागांचे दर वाढले असून, सद्यःस्थितीत ग्रामीण भागात तेवढ्या पैशात जागाच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे निधी मिळूनही काहींनी घरे बांधली नाहीत तर काहींना अद्यापही निधीची प्रतीक्षाच आहे.

राज्याची सद्यःस्थिती
एकूण उद्दिष्ट - 4,49,820 घरकुल
घरकुलासाठी अर्ज - 10,56,620
पूर्ण झालेली घरे - 2,65,228
अपूर्ण घरे 1- ,84,592
जागेच्या प्रतीक्षेत - 1,27,189