मुंबई : मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून आज (मंगळवार) मान्यता देण्यात आली. याशिवाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण घेण्यात आले. यामध्ये डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नोलॉजीज्‌, आयएनसी यांच्या भागीदारी समूहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच बहुजन, दुलर्क्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना करण्यात येणार आहे.

याशिवाय आदिवासी विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना विशेष कार्यक्रमांतर्गत धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय

- पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यास पाणी वळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यासह सर्वेक्षण करण्यास मान्यता.

- महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता.

- इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च (IDTR) संस्थेच्या स्थापनेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील गोधणी येथील 20 एकर जागा नाममात्र दराने देण्यास मान्यता.

- सुपर 30 या हिंदी चित्रपटास जीएसटी कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा करातून परतावा देण्याबाबत.

- नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदानासाठी 10 कोटी मंजूर.

- पर्यटन विकास व देखभालीसाठी एमटीडीसीला देण्यात आलेल्या अंबाझरी येथील 44 एकर शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत 99 वर्षे करण्यास मान्यता.

- राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या परिरक्षेचे धोरण मंजूर.

- दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरवाढीपैकी स्थगित केलेल्या दरवाढीच्या रक्कमेसंदर्भात निर्णय.