मुंबई - महाराष्ट्राला कोरोनाच्या संकटानंतर सर्वात मोठ्या आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागणार हे स्पष्ट आहे. या आर्थिक मंदीवर ठोस उपाययोजना करताना सरकारचा महसूल आणि खर्च यामध्ये ताळमेळ घालण्यासाठी तज्ञांच्या समितीने अनेक उपाययोजना सुचविल्या आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नोकरदारांचा महागाई भत्ता जानेवारी २०२० ते जुलै २०२१ यादरम्यान रद्द करावा अशी ठोस आणि स्पष्ट शिफारस या तज्ञांच्या समितीने सरकारला केली आहे. हा १८ महिन्यांचा भत्ता रद्द केल्यास त्यातून तब्बल १२ हजार कोटी रुपये मिळतील असे या समितीचे मत आहे.

सर्वांच्या एकजुटीतून आपण हे संकट दूर करू - उद्धव ठाकरे

कोरोनावर नियंत्रण मिळवतानाच त्यानंतरच्या आरोग्य विषयक समस्या, शिक्षण, उद्योग, बेरोजगारी, शेती आणि इतर आर्थिक क्षेत्रावर होणारे परिणाम आणि त्यावरच्या उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. यात विद्यमान सरकारमधील वित्त, उद्योग, कृषी, गृह आणि शिक्षण या विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांचाही यात समावेश होता. जे.एस. सहानी, सुबोध कुमार, रामनाथ झा,  उमेशचंद्र सरंगी, सुधीर श्रीवास्तव या जाणकार निवृत्त सनदी अधिकारी व तज्ञांनीही यात सहभागी घेतला होता. याशिवाय विद्यमान सरकारमधील नियोजन, वित्त, उद्योग, कृषी, गृह आणि शिक्षण या विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनीही यात भाग घेतला होता. 

म्हणून शिफारस महत्त्वाची
कोरोनाच्या संकटाने राज्याचा महसूल तब्बल ४० ते ४५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. हा आकडा तब्बल १ लाख ४० हजार कोटींच्या दरम्यान असल्याने राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यापैकी महागाई भत्ता रद्द करण्याची ही शिफारस महत्त्वाची मानली जाते.