औरंगाबाद : राज्याच्या आरोग्य विभागातील Vacanies In Health Department रिक्तपदांसाठी परीक्षा घेतल्यानंतर अर्ध्या जागांवर पात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिल्यानंतर उर्वरीत रिक्तपदांवर मेरिटमधील उमेदवारांची कशी भरती करणार, याची माहिती सरकारी वकिलांनी सादर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे Bombay High Court Of Aurangabad Bench न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला Justice S.V.Gangapurwala व न्या. एम. जी. सेवलीकर Justice M.G.Sevalikar यांनी दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे. या प्रकरणात राज्य शासन Maharashtra, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे व सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव आदी प्रतिवादी आहेत. या संदर्भात गेवराई (जि. बीड) तालुक्यातील चकलांबा येथील किशोर भास्करराव खेडकर यांच्यासह विविध भागातील उमेदवारांनी खंडपीठात अॅड. फारुखी मोहम्मद सुहैल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागात Public Health पदभरतीसाठी जाहिरात आली होती. त्याचवेळी अर्ज भरून घेतले. दरम्यान राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणुका व त्यानंतर सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव यामुळे परीक्षा लांबणीवर पडली. दरम्यान ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला Maratha Reservation सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजावर अन्याय होऊ नये म्हणून आरक्षणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मूळ जाहिरातीच्या ५० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.how vacant posts in health department fill, bombay high court of aurangabad bench

सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परीक्षा दोन वर्षानंतर म्हणजे २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झाली. ज्यात अर्ज भरलेल्या सर्व परीक्षार्थींना प्रवेश पत्र आले होते आणि सर्वांनीच ती परीक्षा दिली होती व त्याचा निकाल १९ एप्रिल २०२१ रोजी जाहीर झाला. २२-२३ एप्रिल रोजी मूळ जाहिरातीमधील ५० टक्के पदे म्हणजे ३ हजार २७७ पदांना नियुक्ती देण्यात आली. दरम्यान, ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय आला व सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षण रद्द ठरवण्यात आले. परंतु उर्वरीत ५० टक्के जागांचे काय करायचे, याबाबत शासनाकडून काहीही हालचाल झाली नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारचे उत्तर मिळाले नाही. मुळ जाहिरातीमधील जागांनुसार याचिकाकर्ते उमेदवार मेरिटमध्ये असून ५० टक्के पदभरतीच्या नावाखाली आमचा हक्क डावलला जात आहे, असा आक्षेप घेत उमेदवारांनी खंडपीठात धाव घेतली. याबद्दल ८ तारखेपर्यंत सरकारकडून शपथपत्र सादर करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील ए. आर. काळे यांनी काम पाहिले.