मुंबई : कोरोनाचा धोका वाढत असताना अद्यापही राज्यातील तब्बल अकरा जिल्ह्यात स्वॅब टेस्ट लॅब नाही, अशी माहिती आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकादारांने दिली. मात्र सरसकट लॅबची आवश्यकता नसून याबाबत अन्य पर्यायांचा विचार सरकार करीत आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून निकाल राखून ठेवला आहे.

मुंबईच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

रत्नागिरीमधील मच्छीमार खलील वास्ता यांनी एड राकेश भाटकर यांच्या मारफत केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या ए ए सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली. जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार लॅब निर्माण केल्या आहेत. ज्या जिल्ह्यात लॅब नाही तेथे पर्याय शोधण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली आहे. समितीचा अहवाल पुढील आठवड्यात येईल त्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या पाहणी करून याचा विचार होईल, असे सरकार च्या वतीने खंडपीठापुढे सांगण्यात आले.

विद्यार्थ्यांचा हिताचा निर्णय न घेतल्यास, "#राज्यपालहटवामहाराष्ट्र_वाचवा" मोहिम राबवणार! वाचा काय आहे प्रकरण

मात्र सध्या अकरा जिल्ह्यात लॅब नाही. त्यापैकी रत्नागिरीमध्ये एक कोटी सात लाख रुपयांची तरतूद लॅबसाठी केली आहे. मात्र अन्य अकरा जिल्ह्यात लॅब नाही. एकूण 78 लॅबपैकी  मुंबईत २२, पुणे १९, ठाणे ६, नागपूरमधील ६ लॅबचाही समावेश आहे. तसेच शंभर संशयित रुग्ण आढळल्यावरच लॅब उभारण्यात याव्यात या आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच त्यांची उभारणी करण्यात येते, असे  महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण केली असून निकाल राखून ठेवला आहे.