ICICI Bank Videocon Fraud Case : आयसीआयसीआय-व्हिडिओकॉन कर्ज फसवणूक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने वेणुगोपाल धूत यांना जामीन मंजूर केला आहे.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

याआधी तपास यंत्रणेने आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी एमडी आणि सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना अटक केली होती. त्यानंतर कोचर दाम्पत्याला जामीन मंजूर करण्यात आला.

चंदा कोचर आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रमुख असताना त्यांनी व्हिडिओकॉन समूहाला कर्ज दिले असा आरोप आहे. या बदल्यात चंदा यांचे पती दीपक कोचर यांच्या नु रिन्युएबल कंपनीला व्हिडिओकॉनकडून गुंतवणूक मिळाली.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

२०१२ मध्ये व्हिडिओकॉन ग्रुपला आयसीआयसीआय बँकेद्वारे लोन देण्यात आलं होतं. हे प्रकरण नंतर एनपीए झालं. तसंच हा फ्रॉडही कसा झाला तेदेखील समोर आलं. २०२० मध्ये ईडीने या प्रकरणात दीपक कोचर यांना अटक केली. २०१२ मध्ये चंदा कोचर यांच्या नेतृत्वात आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन ग्रुपला ३२५० कोटींचं कर्ज दिलं.

त्यानंतर वेणुगोपाल धूत प्रमुख असलेल्या सुप्रीम एनर्जीने मेसर्स न्यूपॉवर रिन्यूएबल्सला ६४ कोटींचं लोन दिलं. या कंपनीत दीपक कोचर ५० टक्के भागिदारी होती. त्यामुळे हा सगळा घोटाळा कसा झाला ते समोर आलं. आता या प्रकरणात वेणुगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आली आहे.

आयसीआयसीआय बँक आणि व्हिडिओकॉनचे शेअर होल्डर अरविंद गुप्ता यांनी पंतप्रधान, रिझर्व्ह बँक आणि सेबी यांना पत्र लिहून व्हिडिओकॉनचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांना आयसीआयसीआयच्या सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर यांनी एकमेकांचा लोन प्रकरणात कसा फायदा करून दिला या सगळ्या बाबी सविस्तर लिहिल्या होत्या.

धूत यांच्या व्हिडिओकॉन कंपनीला आयसीआयसीआय बँकेने ३२५० कोटींचं लोन दिलं. त्यानंतर वेणुगोपाल धूत यांनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांचा व्यावसायिक फायदा करून दिला. अरविंद गुप्ता यांच्या पत्रानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं होतं.