सोलापूर ः राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे यासाठी येत्या 20 जुलैपासून औरंगाबाद येथून अन्नत्याग व पायी दिंडी मंत्रालयापर्यंत काढण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी शासनाने हा विषय मार्गी लावावा अशी भावना या शिक्षकांमध्ये आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी शाळांना शासनाने अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. अनुदान मिळावे याकरिता संघटनांनी धरणे आंदोलन, अन्नत्याग आंदोलन, आत्मदहन आंदोलने केली. अंशतः अनुदानित शिक्षकांना 80 टक्के अनुदान देण्याऐवजी मागील शासनाने 20 टक्के अनुदान दिले. या शाळा 100 टक्के अनुदानास पात्र असतानाही त्यांना अनुदान दिले नाही. अनेक शिक्षक 20 टक्के अनुदानावर निवृत्त झाले आहेत. पगार न मिळाल्याने अनेक शिक्षकांनी आत्महत्या केला. अनेकांचा हृदय विकाराच्या झटक्‍याने मृत्यू झाला. मागील सरकारने अघोषित शाळा निधीसह घोषित केलया. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना 20 टक्के व अंशतः अनुदानित शाळांना 40 टक्के अनुदान व सेवा संरक्षणचा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन 13 सप्टेंबर 2019 ला शासन निर्णय निर्गमित केला. पण, या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात सर्व शाळांकरिता निधीची तरतूद मंजूर केली. पण, प्रत्यक्ष प्रचलित नियमाच्या हकदार असलेल्या शाळांच्या हाती काहीच लागले नाही. म्हणून नवयुग क्रांती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष गजानन खैरे यांनी पाच मार्चला अरबी समुद्रात उडी मारताना मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी त्यांना पकडले व त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. याची दखल सर्व शिक्षक आमदार व शासनाने घेऊन प्रचलित अनुदान देण्याचे मंजूर केले. तशी टिपणी तयार केली आहे. अशातच कोरोनाची भर पडली आहे. शासनाने निधी मंजूर असताना हा निधी 10 महिने प्रलंबित ठेवला आहे. शिक्षक आमदारांनी खूप प्रयत्न केले. परंतु, प्रचलित अनुदान मिळू नये म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने पत्र काढून प्रचलित पद्धतीने अनुदान देण्याबाबत चालढकल होत आहे.