सोलापूर : सामान्य माणूस अजूनही पोलिस ठाण्याची पायरी चढण्यास कचरतो. कोणाविरूद्ध तक्रार करायची असल्यास त्याच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. दरम्यान, आता पोलिस यंत्रणेत अनेक बदल झाले असून काही प्रमाणात व्यवस्थाही बदलली आहे.

तरीपण, अनेकदा पोलिस ‘एफआयआर’ नोंदवायला नकार देतात. भारतीय कायद्यानुसार, प्रत्येक सामान्य नागरिकाला असे काही अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्याचा वापर करून तो ‘एफआयआर’ न नोंदवल्यास पोलिस प्रमुखांकडे तक्रार दाखल करू शकतो.

पोलिसांनी ‘एफआयआर’ नोंदवायला नकार दिल्यास त्यासाठी अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. ‘एफआयआर’शिवाय कारवाई होत नाही.

कोणताही गुन्हा किंवा अपघात घडल्यास सर्वप्रथम त्या घटनेची माहिती जवळील पोलिस ठाण्याला द्यावी लागते. त्याला प्रथम माहिती अहवाल किंवा ‘एफआयआर’ म्हणतात.

‘एफआयआर’ लिखित दस्तऐवज असून तक्रारदाराच्या माहितीवरून त्याची नोंद होते आणि त्यावरुन कारवाई करतात.

तक्रार आल्यानंतर पोलिस रिपोर्ट तयार करतात. ‘एफआयआर’ दाखल झाल्याशिवाय पोलिसांना कारवाईचा अधिकार नाही. दरम्यान, ‘एफआयआर’ नोंदवल्यानंतर ड्युटी ऑफिसर ‘एएसआय’ला घटनास्थळी पाठवले जाते.

सर्व साक्षीदारांची चौकशी करून त्यांचे जबाब घेतल जातात. सर्वप्रथम शॉर्ट रिपोर्टच्या आधारे पोलिस अहवाल नोंदवतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पीडित व्यक्तीकडून ‘एफआयआर’ नोंदवल्यानंतर एक आठवड्यात ‘पहिली चौकशी’ पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

कोणत्या पोलिस ठाण्यात करावी

ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हा किंवा घटना घडली आहे, त्याच पोलिस ठाण्यात तक्रार केली पाहिजे. मात्र, तुम्ही आपल्या जवळच्या पोलिस ठाण्यात देखील तक्रार नोंदवू शकता, ती नंतर संबंधित पोलिस स्टेशनला पाठविली जाते.

पीडित व्यक्ती ज्यांना घटनेची किंवा गुन्ह्याची माहिती आहे, ते जवळील पोलिस ठाण्यात जाऊन संपूर्ण तपशीलासह पोलिसांना कळवू शकतात.

दखलपात्र गुन्ह्यासाठी ‘एफआयआर’ लिहिणे हे पोलिसांचे काम आहे. त्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हा घडला नसला, तरी पोलिस त्याचा अहवाल ‘एफआयआर’ रजिस्टरमध्ये नोंदवतात. अशा ‘एफआयआर’ला झिरो एफआयआर म्हंटल जाते. हा रिपोर्ट नोंदवल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी संबंधित पोलिस ठाण्यात पाठवला जातो.

तक्रार कशी नोंदवावी?

दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार लेखी आणि तोंडी दोन्ही प्रकारे करता येते. पोलिस कोणालाही तक्रार लेखी देण्यास भाग पाडू शकत नाही. तोंडीही तक्रारी करता येतात. नोंदवण्याची जबाबदारी पोलिसांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची असते.

तक्रार लिहिल्यानंतर तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला ती वाचून दाखवावी. त्यावर तक्रारदाराची स्वाक्षरी असेल आणि तक्रारीची प्रत त्यांना मोफत दिली जाते. ही तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (सीआरपीसी) च्या कलम १५४ मध्ये देण्यात आली आहे.

जर तुम्हाला त्याची प्रत मिळाली नसल्यास त्यावर संबंधित कलमांसह गुन्ह्याचे वर्णन लिहिलेले नसेल, तर तुमचा रिपोर्ट नोंदवला गेला नाही हे समजून घ्या.

तक्रार नोंदवायला नकार दिल्यास पुढे काय?

तक्रार घेण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यास जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार करून न्याय मागता येतो. दरम्यान, रिपोर्ट लिहिण्‍यासाठी पोलिसांत कोणत्या वेळी गेला होता, तिथे काय उत्तर मिळाले, याची संपूर्ण माहिती लिखित स्वरूपात पोलिस अधीक्षकांना द्यावी लागते.

त्यानंतर संबंधित पोलिस ठाण्यात प्रकरणाचा तपास करून तक्रार नोंदवण्याची जबाबदारी पोलिस अधीक्षकांवर असते. त्यानंतरही तक्रार नोंदवली गेली नसल्यास पोलिस ठाणे किंवा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात दिलेल्या सर्व अर्जांची प्रत घेऊन वकिलामार्फत न्यायालयात दाद मागता येते.

...तर न्यायालयात मागता येईल दाद

एखादा व्यक्ती दखलपात्र गुन्हा झाल्याबद्दलची माहिती देत असल्यास पोलिस त्याला नकार देऊ शकत नाहीत. गुन्हा नोंद करूनच चौकशी करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यासंदर्भात न्यायनिवाडे आहेत. पोलिसांना तो गुन्हा दाखल करून घ्यावाच लागतो. तरीपण, नकार दिल्यास वरिष्ठांकडे दाद मागू शकतात. त्यांनीही काहीच कार्यवाही न केल्यास ‘सीआरपीसी’नुसार न्यायालयात प्राएव्हेट कंप्लेट दाखल करता येते.

- ॲड. रितेश थोबडे, सोलापूर