नागपूर : पाच टक्के क्रीडा आरक्षणात नोकरी मिळविण्याच्या लालसेपोटी खेळाडू असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून शासकीय नोकरी लाटणाऱ्या किंवा मिळवू पाहणाऱ्यांसाठी आता राज्य शासनाने अनोखी 'प्रमाणपत्र समर्पण योजना' आणली आहे. याअंतर्गत उमेदवार त्याच्याकडील बोगस प्रमाणपत्र व पडताळणी अहवाल शासनाकडे जमा करून संभाव्य फौजदारी कारवाईपासून स्वतःला वाचवू शकणार आहे. यामुळे युवा खेळाडू व उमेदवारांचे नुकसान तर टळेलच, शिवाय खऱ्याखुऱ्या व मेहनती खेळाडूंनाही न्याय मिळणार आहे.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केल्याची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांचे प्रमाण राज्यात दिवसेंदिवस वाढत आहे. खेळाडू आरक्षण हा शासकीय सेवेत प्रवेश करण्याचा सोपा मार्ग मानून बरेच उमेदवार बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र मिळवीत आहेत. त्यामुळे एकीकडे बोगस खेळाडूंना नोकऱ्या मिळत आहे तर, दुसरीकडे मैदानावर घाम गाळणाऱ्या गुणवंत खेळाडूंवर मात्र अन्याय होत आहे. राज्यात आतापर्यंत हजारो बोगस खेळाडूंनी अशाप्रकारची बनावट प्रमाणपत्रे मिळवून शासकीय नोकऱ्या लाटल्या आहेत. काही बोगस खेळाडूंवर कारवाईदेखील करण्यात आलेली आहे. अनेकांची कारकीर्द पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे.

बोगस खेळाडूंचे भवितव्य अडचणीत येऊ नये, यासाठी त्यांना एक संधी देण्याच्या उद्देशाने शासनाने ही योजना आणली आहे. तसा जीआर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने बुधवारी काढला आहे. या योजने अंतर्गत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्या खेळाडू तसेच उमेदवारांना त्यांच्याकडील मूळ प्रमाणपत्र व क्रीडा पडताळणी अहवाल येत्या ३१ मेपूर्वी पुणे येथील क्रीडा आयुक्तांकडे ‘सरेंडर’ करणे आवश्यक आहे. या मुदतीत बोगस प्रमाणपत्र जमा करणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास यासंदर्भात शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातून अतिरिक्त विचारणा केली जाणार नाही. अथवा त्यास कोणत्याही चौकशीस सामोरे जावे लागणार नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, अशा उमेदवारांविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नाही. तसेच क्रीडा प्रमाणपत्र व पडताळणी अहवाल जमा करणाऱ्या उमेदवारांच्या नावाची गोपनीयता बाळगण्यात येणार आहे.

...तर होणार कठोर कारवाई

दिलेल्या वरील मुदतीत बनावट प्रमाणपत्राचे मूळ दस्तावेज शासनाकडे जमा न करणाऱ्या बोगस प्रमाणपत्रधारक सर्व उमेदवारांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. यात दोषी आढळणाऱ्या खेळाडू तसेच त्यांना बोगस प्रमाणपत्र वितरित करणाऱ्या संबंधित खेळांच्या संघटनेविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

‘सकाळ’ने केला होता पाठपुरावा

नागपूर विभागात अनेकांनी गैरमार्गाने बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय नोकऱ्या लाटल्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती. यात खेळाडू व क्रीडा संघटक यांनी संगनमताने बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून नोकऱ्या मिळविल्या होत्या. या प्रकरणात माजी क्रीडा उपसंचालकासह क्रीडाधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांची नावे पुढे आली होती. दैनिक ‘सकाळ’ने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर उपसंचालकासह अनेकांना अटक झाली होती, हे विशेष.