मुंबई - पुणे महापालिका क्षेत्रात बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुणे पोलिसांसह रेल्वे आणि महापालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्यास कारवाई करू, असा इशारा न्यायालयाने या वेळी दिला. 

राज्यभरात लावण्यात येणाऱ्या बेकायदा बॅनरवर पोलिस आणि महापालिकेने तत्काळ गुन्हा नोंदवून फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, असे असतानाही पुणे महापालिकेमधील बॅनरबाजांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. शुक्रवारी वरिष्ठ पोलिस  आयुक्त बच्चन सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 

महापालिकेकडून तक्रार आली, तर कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. याबाबत न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही सनदी अधिकारी असे कसे म्हणू शकतात, की महापालिकेने तक्रार केली तर कारवाई करा, असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला. अशा प्रकरणांवर पोलिस आणि पालिकेने स्वतःहून कारवाई करायला हवी, असे स्पष्ट करताना प्रतिज्ञापत्राबाबत संबंधित अधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांनी खुलासा करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

पालिका, रेल्वेमध्ये हद्दीचा वाद
पुण्यातील होर्डिंग दुर्घटनेनंतरही महापालिका आणि रेल्वे हद्दीचा वाद निर्माण करून, परिसरातील बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्यात टोलवाटोलवी करीत आहेत, असे याचिकादारांच्या वतीने ॲड. रवींद्र पांचुदकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. ज्या ठिकाणी अपघात घडला, त्याच्याच बाजूला नव्याने फलक बांधण्याबाबत कामे सुरू आहेत. तसेच, परिसरामध्ये अन्य ठिकाणीही बॅनर लावले जात आहेत, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.