मुंबई : अवैध मार्गाने वाळू तस्करी करणारी वाहने, वाळू उपशासाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री जप्त केल्यावर महसूल प्रशासनाकडून त्यावर दंडापोटी रक्‍कम वसूल केली जाते. ही दंडाची रक्‍कम कमी करण्याचा सरकारचा विचार असून, पुढील काही दिवसांत याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. 

राज्यात लिलाव काढून नदीघाट, वाळूचे पट्टे उपशासाठी दिले जातात. तरीही अवैध, चोरट्या मार्गाने वाळूउपसा केला जातो. अशा वाळूमाफियांना जरब बसावी म्हणून सरकारने जबर दंड आकारणी लागू केली आहे. त्यामुळे चोरट्या वाळूला आळा बसावा. नद्यांची बेसुमार लूट होऊ नये. पर्यावरणाची हानी होऊ नये, हा यामागील विचार आहे. मात्र, अलीकडे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाने वाळूउपशावर अनेक मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणच्या लिलावाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्याचबरोबर औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात जवळपास 90 याचिका, त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे 20 याचिका, अशा प्रकारे अवाच्या सवा दंड आकारला जात आहे, तो कमी करावा, या संदर्भात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व बाबीचा विचार करून महसूल विभागाने जप्त केलेली वाहने, साधन सामग्री आदींवरील दंडाची रक्‍कम कमी करण्याचे जवळपास निश्‍चित केले आहे. राज्यात शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे घरांची मागणी वाढत आहे.

पंतप्रधान आवास योजना, परवडणारी घरे आदी योजनांचे प्रकल्प सुरू आहेत. तर, ग्रामीण भागात घरकूल योजना, खासगी घर बांधणी यासाठीदेखील वाळूची मोठ्या प्रमाणात गरज निर्माण झाली आहे. 

सध्याची दंड आकारणी 

-ड्रील मशिन- 25 हजार, ट्रॅक्‍टर, ट्रॅक्‍टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, सक्‍शन पंप- 1 लाख रुपये, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कंप्रेसर- 2 लाख रुपये, ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट- 5 लाख रुपये , एक्‍सकॅवेटर, कॅकेनाईज्ड लोडर- साडेसात लाख रुपये.