मुंबई - शहरी भागातील गरीब, बेघर व शहरी फेरीवाले यांना केंद्रित करून सुरू केलेल्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेचा राज्यातील पसारा वाढला आहे. या योजनेतून राज्यातील 260 शहरांतील गरिबांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत राबवण्यात येत असलेल्या "सुवर्ण जयंती रोजगार योजने'चे नाव बदलून; तसेच त्यामध्ये काही बदल करून राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानामध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय 2013 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने घेतला होता. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार 2011 च्या जणगणनेप्रमाणे एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या व एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या मात्र जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या शहरात ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यात 53 शहरांत ही योजना लागू झाली. मात्र राज्यातील उर्वरित 206 शहरांत हीच योजना राज्याने स्वबळावर राबवण्याचा निर्णय घेतला.

ही योजना राबवण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर काही पदे भरण्यासाठी आकृतिबंध केला. यानुसार सुमारे एक हजार 40 पदे मंजूर करण्यात आली. यासाठी खर्चाचा केंद्र 75 टक्‍के; तर राज्य 25 टक्‍के असा ठरला गेला आहे. मात्र 2016 मध्ये केंद्र सरकारने या योजनेचे नामांतर "दीनदयाळ योजना' करून खर्चाचे प्रमाण केंद्र 60 टक्‍के; तर राज्य 40 टक्‍के असे केले. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत यामध्ये 206 शहरांतील योजना बंद करून केंद्राच्या मदतीने संपूर्ण राज्यातील 260 शहरांत ही योजना लागू केली आहे.