मुंबई : नफा आणि तोट्याचे संतुलन राखणारा कृषी पीक विमा योजनेचा ‘बीड पॅटर्न’ राज्यात राबविण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली नाही तर पुढील १५ दिवसांत राज्याची स्वतंत्र पीक विमा योजना राबविण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याचे संकेत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिले.

राज्य सरकारच्या उपसमितीने पीक विमा योजनेसाठी दोन पर्याय तयार केले असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. कृषिमंत्री भुसे यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेतली. त्याविषयीत्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

भुसे म्हणाले,‘‘२०२०-२१ मधील पीक नुकसानीच्या भरपाई देण्याबाबत विमा कंपन्या चालढकल करत असल्याने विमा कंपन्यांचा दुसरा हप्ता रोखून धरला आहे. तसेच पीक विमा हप्ता आणि भरपाई यात संतुलन राखले जात नाही. विमा कंपन्या नियमांवर बोट ठेवून भरपाईस नकार देतात. अशा वेळी शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने ८०:११० नफा आणि तोट्याचे संतुलन राखणारे बीड मॉडेल राज्यात राबविण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे.

ज्याप्रकारे गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारला पीक विमा योजना राबविण्यास परवानगी दिली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रालाही ही योजना राबविण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. १० टक्के प्रशासकीय खर्च, १० टक्के नफा आणि ८० टक्के रक्कम शेतकरी अथवा नुकसान न झाल्यास राज्य आणि केंद्र सरकारला परत करावेत. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या योजनांवर खर्च केले जावेत, असा बीड पॅटर्न सोयीचा आणि व्यवहारी आहे. अति नुकसानीच्या काळात १० टक्के प्रशासकीय खर्च आणि १० टक्के तोट्याची जबाबदारी कंपनीला स्वीकारावी लागणार आहे.