तात्या लांडगे

सोलापूर : बांध पोखरण्याच्या किरकोळ वादातून रक्तरंजित संघर्षाच्या घटना घडत असताना, सोलापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठीही पोलिस संरक्षण खरेदी करावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. २०२५ मध्ये ५९० शेतकऱ्यांनी तब्बल ३० लाख रुपये मोजून जमिनीची मोजणी करुन घेतली आहे. २०२४ मध्ये देखील अशीच स्थिती होती.

शेतीच्या मोजणीवेळी पोलिस बंदोबस्त घ्यायचा असल्यास पोलिस उपनिरीक्षकासाठी पाच हजार रुपये, सहायक पोलिस उपनिरीक्षकासाठी तीन हजार रुपये, हवालदारासाठी २८०० रुपये आणि कॉन्स्टेबलसाठी २६०० रुपये द्यावे लागतात. हे शुल्क आठ तासांसाठी आकारले जाते. जमिनीची मोजणी करणाऱ्या शेतकऱ्याला वाद विकोपाला न्यायचा नसतो, त्यामुळे तो स्वत:हून मोजणीचे शुल्क भरतो.

तरीपण, शेजारचा मोजणी करु देत नाही, आलेली मोजणी परत पाठवतो. अशावेळी तोच शेतकरी पुन्हा पुन्हा जमिनीच्या मोजणी व पोलिस बंदोबस्तासाठी पैसे भरतो. काहीवेळा पोलिस गेल्यावर तो शेतकरी मोजणीत निश्चित केलेल्या हद्द-खुणा मानत नाही, असे अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहेत. महसूल विभागातर्फे आता शेतकऱ्यांची मोजणी अवघ्या २०० रुपयांत केली जात आहे, पण त्यासाठी तीन महिने वाट पहावी लागणार आहे. दुसरीकडे शेजारचा ती मोजणी मान्य करणार का, असाही सवाल आहे. त्यामुळे शेतकरी पैसे जाऊ दे पण पोलिस बंदोबस्तातच जमिनीची मोजणी करीत आहेत.

...म्हणून जमीन मोजणीसाठी शेतकरी घेतात पोलिस बंदोबस्त

जमिनीच्या मोजणीसाठी आमच्या कार्यालयाचे अधिकारी-कर्मचारी गेल्यावर शेजारील किंवा त्या हिश्श्यातील सहभागीदार येऊ देत नाही. आमच्या गटात यायचे नाही, अशी त्यांची भूमिका असते. त्यावेळी आमचे लोक मोजणी करु शकत नाहीत, परत येतात. अशावेळी मग शेतकरी पोलिस बंदोबस्त घेऊन मोजणी करतात, जेणेकरुन शेजारचा वाद घालत नाही. त्यामुळे आता बरेच शेतकरी पोलिस बंदोबस्त घेऊनच जमिनीची मोजणी करीत आहेत.

- दादासाहेब घोडके, अधीक्षक, भूमिअभिलेख, सोलापूर

मोजणी परत गेल्यावर पुन्हा भरावे लागतात निम्मे पैसे

शेतकरी साधी मोजणी, तातडीची किंवाअतितातडीच्या मोजणीसाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे शुल्क भरतात. त्यावेळी संबंधित शेतकऱ्यांना एक तारीख दिली जाते. त्या दिवशी मोजणी कार्यालयाचे अधिकारी त्या शेतकऱ्याच्या शेतात जातात. त्यावेळी शेजारील शेतकऱ्यांने मोजणीला विरोध केला तर मोजणीसाठी गेलेले अधिकारी-कर्मचारी निघून येतात. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याने मोजणीसाठी पुन्हा अर्ज केल्यास त्याला पूर्वी भरलेल्या रकमेतील निम्मी रक्कम पुन्हा भरावी लागते. दरवर्षी सरासरी २०० शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी दुसऱ्यांना शुल्क भरावे लागल्याचे अधिकारी सांगतात.