Thackeray vs Shinde : शिवसेना उद्धव ठाकरेंची असेल की शिंदे गटाची याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिली आहे. दरम्यान शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आज सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत आहेत. 

२५ नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे आमदार आणि मुख्यमंत्री नव्हते. आमदारांच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होते. व्हिपचा निर्णय पक्ष घेत असतो. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरे घेत होते. त्यांनी नेते आणि प्रतोदपदाचा देखील निर्णय घेतला होता. ३१ ऑक्टोंबरला २०१९ ला शिंदे यांची नेतेपदी तर सुनिल प्रभू यांची प्रतोद पदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आधीच्या कार्यकारणीत एकनाथ शिंदे हे चार नंबरचे नेते होते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केली. यावर आमदारांनीच सर्व अधिकार उद्धव ठाकरे यांना दिले होते, अशी महत्वाची टिप्पणी न्यायालयाने केली.   

Also Read - ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

२२ जूनला एकनाथ शिंदे यांनी व्हिपच उलंघन केल. मात्र ते बैठकीला हजर राहीले नाहीत. तसेच पक्षप्रमुखांना न विचारता व्हिप नेमणूक बेकायदेशीर आहे. भरत गोवलेंची नियुक्ती चुकीची आहे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.

सुनील प्रभू यांची निवड कशी झाली होती हे वकील सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले. एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदी उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला होता, असे सिब्बल म्हणाले.

सिब्बल यांनी शिवसेनेची कार्यकारणी वाचून दाखवली. पक्षाचे सर्व निर्णय ठाकरे घेत होते, असे सिब्बल म्हणाले. मात्र कागदपत्रावरुन हे दिसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुख्य प्रतोद निवडीच्या कायद्याचे वाचन न्यायाधिशांनी केले. राष्ट्रीय कार्यकारणीचे ठराव देखील सरन्यायाधीच चंद्रचूड यांनी मराठीतून वाचून दाखवले. त्यानंतर न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी केली. त्यानंतर आमदारांनीच सर्व अधिकार उद्धव ठाकरेंना दिले होते, अशी महत्वाची टिप्पणी न्यायालयाने केली.