केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी केली जात आहे. अशातच काही राज्ये समान नागरी कायदा लागू करत आहेत. अशातच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समान नागरी कायद्याबाबत महत्त्वाचं मत मांडलं आहे. बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करु, असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याबाबतच्या चर्चांना राज्यात उधाण आलं आहे.

पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “समान नागरी कायदा गोव्यात आहे, आता उत्तराखंडही हा कायदा लागू करत आहे. हिमाचल प्रदेश, गुजरात हे राज्यही समान नागरी कायदा लागू करणार आहेत. हळूहळू सर्व राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करतील. शिवाय त्यांना करावाच लागेल”, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

हे ही वाचा: भारतीय उत्पादनांच्या खरेदीतली वाढ बनवेल देशाला आर्थिक महासत्ता...

“संविधानाने प्रत्येक राज्यात समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सर्व राज्ये हा कायदा लागू करतील असं मला वाटतं”, “महाराष्ट्रही योग्यवेळी हा कायदा लागू करण्याबाबत विचार करेल. संविधानाने याबाबत आपल्यावर जबाबतदारी टाकलीय की आपण राज्यात समान नागरी कायदा आणावा”, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ म्हणजे विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणे होय. ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होईल, तेथे लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतील.