सोलापूर : राज्यभरात 2020-21 मध्ये 42 लाख 64 हजार 976 किलोलिटर पेट्रोल (Petrol) तर 95 लाख 59 हजार 694 किलोलिटर डिझेलचा (Diesel) खप झाला आहे. महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्याच्या उत्पन्नाचा तो प्रमुख स्रोत असून त्यातून राज्य सरकारला दरवर्षी व्हॅटच्या रूपाने 25 हजार कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे इंधन (Fuel) जीएसटीमध्ये (GST) आणण्यास राज्य सरकारने विरोध केला आहे. दुसरीकडे, इंधनाचे दर कमी होण्यासाठी केंद्राने टॅक्‍स कमी करावा, असे पत्र अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना पाठविले आहे.

चीन हा क्रूड ऑईल खरेदी करणारा मोठा ग्राहक आहे. चीनमधून या ऑईलची मागणी घटल्याने जागतिक बाजारपेठेत क्रूड ऑईलचा दर थोडासा कमी झाला आहे. प्रतिबॅरलसाठी आता 70.70 डॉलर मोजावे लागत आहेत. देशातील वाहनधारकांकडून दरवर्षी विशेषत: 2020-21 मध्ये तीन कोटी 79 लाख 14 हजार 56 किलोलिटर पेट्रोल तर आठ कोटी 21 लाख 69 हजार 492 किलोलिटर डिझेलची खरेदी करण्यात आली आहे. परंतु, इंधनाचे दर कमी झालेले नाहीत. राज्याने इंधनावरील व्हॅट कमी करावा, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने त्यांचे टॅक्‍स कमी केल्यास इंधनाचे दर कमी होतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. तत्पूर्वी, तीन वर्षांपूर्वी इंधनाचे दर वाढल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारने समन्वयातून प्रत्येकी दोन रुपयांचा टॅक्‍स कमी केला होता. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी झाले. परंतु, आता राज्यात महाविकास आघाडीचे तर केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने दोघेही एक पाऊल मागे घ्यायला तयार नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी होणे अशक्‍यच असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

पेट्रोलचा लिटरचा हिशेब

• मूळ किंमत : 49.97 रुपये

• केंद्राचा टॅक्‍स : 32.90 रुपये

• राज्याचा टॅक्‍स : 21.28 रुपये

• विक्रेत्याचे कमिशन : 3.68 रुपये

• एकूण किंमत : 107.83 रुपये

प्रतिलिटर डिझेलचा हिशेब

• मूळ किंमत : 41.49 रुपये

• केंद्राचा टॅक्‍स : 31.80 रुपये

• राज्याचा टॅक्‍स : 21.28 रुपये

• विक्रेत्याचे कमिशन : 2.58 रुपये

• एकूण : 97.15 रुपये

राज्याचे केंद्र सरकारला पत्र

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वसामान्यांसाठी इंधन दर कमी व्हावेत, या हेतूने केंद्र सरकारने इंधनावरील टॅक्‍स काही प्रमाणात कमी करावेत, असे पत्र पाठविले आहे. केंद्र सरकारने टॅक्‍स कमी केल्यास निश्‍चितपणे इंधनाचे दर कमी होतील.

- मंदार केळकर, उपसचिव, जीएसटी विभाग, मुंबई