पुणे - महसूल विभागातील (Revenue Department) नायब तहसीलदार (Tahsildar) संवर्ग हा राज्यस्तरीय संवर्ग म्हणून घोषित करावा, अव्वल कारकून व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या याद्या राज्यस्तरावर एकत्रित करण्याबाबतची प्रक्रिया त्वरित रद्द करावी, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकाऱ्यांना नायब तहसीलदारपदी पदोन्नती देण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवावी आदी प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने सोमवारपासून (ता. ४) बेमुदत संप (Strike) पुकारला आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयातील कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. आज दुसऱ्या दिवशीही हा संप चालूच होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांमधील दैनंदिन कामकाज कर्मचाऱ्यांअभावी ठप्प झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पुणे जिल्हा शाखेच्यावतीने याआधी २८ मार्च २०२२ रोजी लाक्षणिक संप करण्यात आला होता. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व महसूल कर्मचाऱ्यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या कार्यालयांसमोर जोरदार निदर्शने केली होती. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात कालपासून (सोमवार) महसूल कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष दीपक चव्हाण आणि पुणे जिल्हाध्यक्ष श्रीनिवास कंडेपल्ली यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत संप सुरु केला आहे.

या संपात पुणे जिल्ह्यातील पदोन्नत नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, महसूल सहायक, वाहनचालक, शिपाई आणि कोतवाल आदींसह सुमारे १ हजार ३०० कर्मचारी सहभागी झाले असल्याचे दीपक चव्हाण आणि विनायक राऊत यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी संपावर गेलेल्या महसूल कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्‍या आवारातील मोकळी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. सर्व महसूल कर्मचारी रोज या जागेवर बसून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले. या संपात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सचिन तारू, सचिन तांबोळी, विनायक राऊत, नामदेव शिंदे, निर्मला चौधरी, अंकुश आटोळे, विकास औताडे, वैशालिनी गोसावी, प्रदीप जावळे, गोपाळ राठोड, शारदा गोरे आदींसह सर्व कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

राज्य सरकारने महसूल कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मान्य करून सहा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तरीही सरकारने या मागण्यांची पुर्तता अद्याप केलेली नाही. याबाबत सरकारकडे संघटनेच्यावतीने सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. तरीही सरकार या मागण्यांकडे साफ दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २२ मार्च २०२२ पासून महसूल कर्मचाऱ्यांनी टप्याटप्याने आंदोलनास सुरवात केली आहे.

- दीपक चव्हाण, राज्य उपाध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना