पुणे - कोणत्याही स्वरूपाचे कर्ज घेताना सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी बॅंकांना आता ऑनलाइन करता येणार आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व बॅंकांना भूमी अभिलेख विभागाकडून ऑनलाइन सातबारा उतारा, खाते उतारा आणि फेरफार उताऱ्याची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भूमी अभिलेख विभागाकडून सातबारा संगणकीकरणाचे काम ९८ टक्के झाले आहे. हे उतारे डिजिटल स्वाक्षरी असलेले आहेत. जमिनींवर कर्ज काढण्यासाठी अथवा अन्य स्वरूपाचे कर्ज बॅंकांकडून घेण्यासाठी सातबारा उतारा, खातेउतारा यांची मागणी होते.

अशा वेळेस तलाठी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. तर काही वेळेस बनावट कागदपत्रे सादर करून बॅंकेची फसवणूक केली जाते.

राज्याचे मुख्य सचिव अजेय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच स्टेट लेव्हल बॅंकर कमिटीची बैठक मुंबईत झाली. यात भूमी अभिलेख विभागाचे वेब पोर्टल बॅंकांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे कर्ज प्रकरणासाठी अर्ज दाखल झाल्यानंतर त्या सोबत जमिनीशी संबंधित सातबारा उतारा, खातेउतारा आणि फेरफार उतारा जोडला जातो. त्यांची पडताळणी ऑनलाइन करणे बॅंकांना सोपे होणार आहे. कर्जदारांना देखील त्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. जमिनीवर कोणत्या बॅंकेचे कर्ज आहे का, कोणत्या स्वरूपाचा बोजा आहे का, यांची माहिती मिळणे बॅंकांना सोपे होणार आहे.

मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीत ऑनलाइन सातबारा उतारा उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व बॅंकांना ३१ मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. आतापर्यंत सहा बॅंकांनी भूमी अभिलेख विभागाशी अशा प्रकारे करार केला आहे. त्यामुळे बॅंका आणि खातेदार या दोघांच्या वेळेची बचत होणार आहे.
- रामदास जगताप, राज्य ई फेरफार प्रकल्प समन्वय तथा उपजिल्हाधिकारी